सोपान पांढरीपांडे
नागपूर : कोळसा धुण्याचे काम प्रामाणिकपणे केल्यास वॉशरी कंपन्यांना १५ टक्के नफा मिळतो. पण काही कंपन्य गैरमार्गाने दुप्पट म्हणजे ३० टक्के नफा मिळवत आहेत. पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या नियमानुसार कोळशावर चालणाऱ्या वीजनिर्मिती केंद्रांना जास्तीत जास्त ३४ टक्के राख असलेला कोळसा वापरणे बंधनकारक आहे. पण भारतातील कोळशात राखेचे सरासरी प्रमाण ४० टक्के आहे. कोळसा धुवून राखेचे प्रमाण ३४ टक्के करावे लागते. कोळसा धुण्यासाठी फाइन कोल बेनिफिशीएशन हे तंत्रज्ञान उत्कृष्ट समजले जाते.
यात राखेचे प्रमाण ेएका टक्क्याने घटवण्यासाठी २.५० टक्के कोळसा वाया जातो. म्हणजे राखेचे प्रमाण ३४ टक्के करण्यात १५ टक्के कोळसा वाया जातो. याला ‘वॉशरी रिजेक्ट’ म्हणतात. कंपन्यांना ते स्वत:कडे ठेवण्याची परवानगी असते. म्हणजे १०० किलो कोळशापैकी ८५ किलो कोळसा वीजकेंद्रांना पुरविण्याची परवानगी असते. इथेच खरी गोम आहे. अप्रामाणिक मार्गाने कंपन्या खाणीतून मिळालेल्या कोळशापैकी ४० टक्के प्रामाणिकपणे धुतात. त्यातून १५ टक्के उत्कृष्ट कोळसा तयार करून बाजारात चढ्या दराने विकून जास्तीचा १५ टक्के नफा कमावतात. वॉशरीत होणारा १५ टक्के नफा व चोरीचा १५ टक्के कोळसा मिळून कंपन्यांना ३० टक्के नफा होतो.
काही कंपन्या प्रामाणिकपणे सर्व कोळसा धुवून वाया जाणारा १५ टक्के कोळसा मूळ कोळशात मिसळून वीज केंद्रांना पुरवतात. यात कोळशाचे वजन तेवढेच राहिले तरी चोरी उघडकीस येत नाही कारण खाणीच्या प्रमुखापासून वीज केंद्र वरिष्ठांंपर्यंत सर्वांचे हात ओले केलेले असतात. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या विभागीय अधिकारी श्रीमती हेमा देशपांडे यांनी असे घडत असल्याचे मान्य केले. वीज केंद्राच्या १० किलोमीटर परिघात प्रदूषण मापक यंत्रे असतात. प्रदुषणाचा स्तर ५० टक्के पीपीक्यूएम (एका घनमीटर वायूमध्ये ५० तरंगते कण) पेक्षा जास्त झाल्यास वीज केंद्राकडून दंडही घेतला जातो, असे त्या म्हणाल्या. (समाप्त)