भूगर्भातील पाण्याचे करावे लागणार व्यवस्थापन!

यावर्षी राज्यात ५७ टक्केच पाऊस झाल्याने धरणातील जलसाठ्यात ४९ टक्केच पाणी साठा आहे. भूगर्भ पातळीत अगोदरच घट झाल्याने आतापासूनच भूगर्भातील पाण्याचे व्यवस्थापन करावे लागणार आहे

अकोला : यावर्षी राज्यात ५७ टक्केच पाऊस झाल्याने धरणातील जलसाठ्यात ४९ टक्केच पाणी साठा आहे. भूगर्भ पातळीत अगोदरच घट झाल्याने आतापासूनच भूगर्भातील पाण्याचे व्यवस्थापन करावे लागणार आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने कृषी विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावर केलेल्या अभ्यासानुसार गतवर्षीच या प्रक्षेत्रावरील भूगर्भ पातळीत अडीच मीटरची घट झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
या वातावरणातील बदलांमुळे अनेक समस्या निर्माण होत असल्याचे सांगण्यात येत असून, त्याचा प्रत्यय पावसाच्या प्रमाणावरूनही दिसून येत आहे. अतिपाऊस, कमी पावसाचे प्रमाण अलीकडच्या दहा वर्षात वाढले आहे. शेती उत्पादनावर याचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. पावसात खंड हा आता नित्याचाच झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांचा इतिहास बघितल्यास या पावसाचे दीर्घ वार्षिक खंड पडलेले आहेत. त्यामुळे पुढच्या वर्षी चांगला पाऊस होईल, असे सांगता येणार नाही, असा निष्कर्ष तज्ज्ञ काढीत आहेत. यासाठी भूगर्भातील पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपल्याकडे भूगर्भात पाणी साठवणुकीचे प्रमाण कमी झाले आहे; उपसा मात्र प्रचंड सुरू असल्याने भविष्यातील गरज बघून पाण्याचे व्यवस्थापन हाच एकमेव पर्याय असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
भारतात पाण्याच्या घरगुती वापरासह पिण्यासाठी तसेच शेती आणि उद्योगांसाठी पाणी अत्यावश्यक आहे. परंतु आपल्याकडे भूपृष्ठावर पाण्याची परिणामकारक साठवण केली जात नसल्याने, शेती उद्योग तर सोडाच पिण्यासाठीदेखील पाणी मिळत नसल्याचे चित्र आहे. प्रत्येक उन्हाळ्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष दिसून येते. भविष्यात पावसाने पुन्हा खंड दिला तर पिण्यासाठी तर पाणी हवे, म्हणूनच अमेरिकेने प्रतिवर्ष प्रतिमाणूस दोन हजार घनमीटर भूपृष्ठावर पाणी साठवण क्षमता निर्माण केली आहे. चीनने एक हजार घनमीटर पाणी साठवण क्षमता तयार केली आहे. भारत मात्र या बाबतीत खूपच मागे असल्याने आता कुठे याबाबत प्राथमिक स्तरावर येथे चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, प्रतिमानसी प्रतिवर्ष जलसाठा साठवायचा असेल तर नागरिकांनादेखील पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. जेथे सिंचन प्रकल्प आहेत. तेथे नियोजन करणे आवश्यक आहे. वान प्रकल्पासारखा पायलट प्रकल्पही राबविणे आवश्यक झाले आहे.