देशातील रबर उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर, ‘कार्बन ब्लॅक’चा तुटवडा

रबराची गुणवत्ता वाढवणा-या व उद्योगाचा आत्मा असलेल्या कार्बन ब्लॅक या कच्च्या मालाच्या कमतरतेमुळे देशातील रबर व्यवसायाशी संबंधित लघुद्योग धोक्यात आले आहेत. कार्बन ब्लॅकच्या कमतरतेमुळे सुमारे ४० टक्के उद्योगाला महिन्याला ७५० कोटी रुपयांचा फटका बसत असून, सुमारे दोन लाख कामगारांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार आहे.

मुंबई : रबराची गुणवत्ता वाढवणा-या व उद्योगाचा आत्मा असलेल्या कार्बन ब्लॅक या कच्च्या मालाच्या कमतरतेमुळे देशातील रबर व्यवसायाशी संबंधित लघुद्योग धोक्यात आले आहेत. कार्बन ब्लॅकच्या कमतरतेमुळे सुमारे ४० टक्के उद्योगाला महिन्याला ७५० कोटी रुपयांचा फटका बसत असून, सुमारे दोन लाख कामगारांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार आहे. आॅल इंडिया रबर इंडस्ट्री असोसिएशनचे अध्यक्ष कमल चौधरी यांनी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
चौधरी म्हणाले की, रबर उद्योगातील विशेषत: लघू उद्योजक कार्बन ब्लॅकच्या तुटवड्याने देशोधडीला लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कच्चा मालच उपलब्ध नसल्याने बहुतेक युनिट बंद पडू लागले आहेत. अशीच परिस्थिती राहिल्यास पुढील दोन वर्षांत सहा हजारांहून अधिक छोटी आणि मध्यम स्वरूपाची रबर उत्पादकांची युनिट्स म्हणजेच, सुमारे ४० टक्के उद्योग ठप्प पडतील. केंद्र शासनाने देशांतर्गत तयार होणाºया कार्बन ब्लॅकच्या निर्यातीवर काही कालावधीपुरते निर्बंध लादण्याची मागणीही उत्पादक संघटनने केली आहे.
२०१५ साली सरकारने कार्बन ब्लॅकच्या आयातीवर अँटी-डम्पिंग ड्युटी लावली होती. या करामुळे चीन, रशिया आणि इतर देशांकडून कार्बन ब्लॅकची आयात सध्या बंद आहे. सरकारने अँटी-डम्पिंग ड्युटी रद्द केल्यास छोट्या व मध्यम उत्पादकांना कार्बन ब्लॅकची उपलब्धता चीन, रशिया आणि अन्य देशांतून होईल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
३० ते ५० टन कच्च्या मालाची गरज असताना १० टक्के पुरवठाही होत नसल्याचे एका उत्पादकाने पत्रकार परिषदेत सांगितले. असाच पुरवठा सुरू राहिल्यास पुढील महिन्यानंतर व्यवसाय बंद पडेल, अशी भीतीही त्याने व्यक्त केली.

इतर क्षेत्रांनाही फटका!
छोट्या आणि मध्यम उत्पादकांना कच्च्या मालाअभावी फटका बसल्यास त्याचा थेट परिणाम इतर क्षेत्र व उद्योगांवर होणार आहे. हेच उत्पादक मोनो, मेट्रो अशा विकास प्रकल्पांसह वाहन उद्योग आणि लष्करालाही रबरपुरवठा करीत आहेत. परिणामी, या उत्पादकांमुळे संबंधित विकासकामांवरही परिणाम होण्याची भीती संघटनेचे व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य
विनोद पटकोटवार यांनी व्यक्त केली आहे.