अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच केंद्रीय अर्थसंकल्प साद केला. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर निर्मला सीतारामन आज पत्रकार परिषद घेत अनेक विषयांवर भाष्य केलं. यासोबतच स्थापण्यात येणारी ३० स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्स पूर्णपणे परदेशात नोकऱ्या देणाऱ्या क्षेत्रांवर आधारित असतील. यामध्ये प्रशिक्षण घेणारी व्यक्ती त्याच्या स्थानिक भाषेत प्रशिक्षण घेणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
तेच फूड सब्सिडी, जी २०१५/१६ मध्ये १ लाख कोटी आणि २०१९/२० मध्ये १.२२ लाख कोटी होती. त्यात मोठी वाढ करण्यात आली असून ती १.९७ लाख कोटी झाली आहे. लोकसभेत प्रश्नांना उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की गरिबांसाठी NFS पूर्वी फक्त ७ राज्यांमध्ये होता. भाजप सरकारने संपूर्ण देशात आपली व्याप्ती वाढवली आहे.
पेट्रोलडिझेलवरही भाष्यअर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या सतत वाढत असलेल्या किमतींवरून राज्यांकडे बोट दाखवलं. जनतेवरील बोजा कमी करण्यासाठी आम्ही उत्पादन शुल्क कमी करत आहोत. मात्र काही राज्ये शुल्क वाढवत आहेत, असे त्या म्हणाल्या.
हिमाचल प्रदेश सरकारने पेट्रोलियमवरील पदार्थांवरील करात ३ रुपयांची वाढ केलीये. तर पंजाब सरकारने फेब्रुवारीमध्ये पेट्रोलवरील व्हॅट वाढवला आहे. केरळनेही फेब्रुवारीमध्येच पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटमध्ये २ रुपयांची वाढ केली आहे. जेव्हा राज्ये कर वाढवत राहतात, तेव्हा सर्वसामान्यांना त्याचा लाभ कसा मिळणार, असा सवालही निर्मला सीतारामन यांनी केला. विरोधकांवर बोलतांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, काँग्रेसच्या लोकांची ही पद्धत आहे, आम्ही आरोप करू पण उत्तर देताना ओरडत राहू.
जीएसटीवरही वक्तव्यजीएसटी भरपाईच्या थकबाकीबद्दल, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की राज्याने एजी अहवाल सादर न केल्यामुळे पश्चिम बंगालला ८२३ कोटी रुपयांची भरपाई जारी केली गेली नाही. यावर स्पष्टीकरण देताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, जेव्हा राज्य आपले काम पूर्ण करू शकणार नाही, तेव्हा त्यांना आरोप करण्याचा अधिकार नाही.