घोटाळे आम्ही नियंत्रणात आणू शकत नाहीत!, ऊर्जित पटेल यांनी प्रथमच केले भाष्य

रिझर्व्ह बँकेचे मर्यादा आहेत आणि त्यामुळे घोटाळा झालेल्या बँकांवर कारवाई करण्याबाबत कमालीची बंधने आहेत.

गांधीनगर : रिझर्व्ह बँकेचे मर्यादा आहेत आणि त्यामुळे घोटाळा झालेल्या बँकांवर कारवाई करण्याबाबत कमालीची बंधने आहेत. विविध कायद्यांमुळे कारवाई करता येणे अशक्य आहे, अशी स्पष्टोक्ती देत, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी प्रथमच घोटाळ्यांवर भाष्य केले.
सरकारी बँकांतील कोट्यवधींच्या घोटाळ्यांमुळे रिझर्व्ह बँक आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकच मर्यादांच्या कचाट्यात असल्याची खंत पटेल यांनी गुजरात विधि कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसमोर व्यक्त केली. बँकांच्या दैनंदिन कामकाजात लक्ष देणे रिझर्व्ह बँकेला अशक्य आहे, असे ते म्हणाले.
बँकांसाठी चार प्रकारचे कायदे आहेत. बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याखाली सरकारी बँका येत नाहीत. त्यांच्यासाठी वेगळा कायदा असून, त्याचे संचालन केंद्र सरकार करते. त्या कायद्यातील आयुधांद्वारे सरकारी बँकांवर कारवाईचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला नाही. घोटाळा झाला, तरी या बँकांच्या संचालकांना रिझर्व्ह बँक धक्का लावू शकत नाही. खासगी बँकांप्रमाणे सरकारी बँकांवरही कारवाईचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला मिळण्यासाठी कायद्यात दुरुस्तीची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
>‘नीळकंठ’ होऊन
विष पचवू !
कितीही मर्यादा, अडचणी असल्या, तरी रिझर्व्ह बँक टीका सहन करेल, बँकिंग प्रणाली सुधारताना विष पचविण्यासाठी प्रसंगी ‘नीळकंठ’ बनेल, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
रिझर्व्ह बँकेच्या मर्यादा
संचालकांवर कारवाई अशक्य
संचालक मंडळाचा ताबा अशक्य
सरकारी बँकांचे
विलीनीकरण अशक्य
अवसानयन प्रक्रिया
करता येत नाही
सरकारी बँकांचा
परवाना रद्द करणे अशक्य
इशारा : घोटाळ्यांचा आवाका वाढतोय
वित्त क्षेत्रातील घोटाळ्यांचा आवाका आता व्यावसायिक व बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांपर्यंत वाढला आहे.
मागील पाच वित्त वर्षात अशा घोटाळ्यांच्या प्रकरणांमध्ये १९.६ टक्क्यांची वाढ झाली. घोटाळ्यांची रक्कम ९७५० कोटी रुपयांवरून १६,७७० कोटी रुपये झाली.
वित्त क्षेत्रातील एकूण घोटाळ्यांपैकी ८६ टक्के घोटाळे हे कर्ज वाटपातीलच आहेत आणि याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचा इशाराही उर्जित पटेल यांनी दिला.