मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या खासगी करणासाठी सरकारसाेबत चर्चा सुरू असून, याबाबतची प्रक्रिया पुढे नेण्यात येणार असल्याची माहिती रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली. बॅंकांच्या खासगीकरणाविराेधात अलीकडेच दाेन दिवसांचा संप पुकारण्यात आला हाेता. त्या पार्श्वभूमीवर बॅंकेची भूमिका दास यांनी मांडली. तसेच आरबीआय डिजिटल चलनावरही काम करित असल्याचीही माहिती दास यांनी दिली. ते मुंबईत एका कार्यक्रमात बाेलत हाेते.
दास यांनी सांगितले, की सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या खासगीकरणाबाबत अर्थसंकल्पाच्या पूर्वी आणि नंतरही आरबीआय आणि सरकारमध्ये चर्चा झाली हाेती. ही प्रक्रिया पुढे नेण्यात येणार आहे. क्रिप्टाेकरंसी अर्थात आभासी चलनाबाबत बॅंकेला काही चिंता असून याबाबत केंद्र सरकारला कळविण्यात आले आहे. याबाबत केंद्राच्या निर्णयाची आम्ही वाट पाहत आहाेत. आभासी चलन आणि डिजिटल चलन या दाेन वेगवेगळ्या गाेष्टी आहेत. आरबीआय सध्या ‘फियाट’ चलनावर आधारित डिजिटल चलनावर काम करत असून, त्याचा आर्थिक स्थैर्यावर हाेणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यात येत असल्याचे दास यांनी सांगितले. गेल्या वर्षभरात देशामध्ये २७४ काेटी डिजिटल व्यवहार झाले असून त्यापैकी बहुतांश व्यवहार हे लाॅकडाऊनमधील आहेत.
लाॅकडाऊनची गरज नाही
सध्या देशात काेराेनाची रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढू लागली आहे. मात्र, त्याचा सामना करण्यासाठी आपल्याकडे वेगवेगळे उपाय आहेत. आर्थिक व्यवहार सुरळीतपणे सुरू राहिले पाहिजे. नव्या आर्थिक वर्षात १०.५ टक्के विकास दराचा अंदाज घटविण्याची गरज वाटत नाही. सध्या गेल्या वर्षीप्रमाणे लाॅकडाऊनची शक्यता नाही, असे दास म्हणाले.
चार प्रकारच्या बॅंका
भारतात या दशकाच्या अखेरपर्यंत चार प्रकारच्या बॅंका स्थापन हाेण्याची अपेक्षा दास यांनी व्यक्त केली. यापैकी काही बॅंका या माेठ्या स्वरूपाच्या असतील आणि त्यांचे जाळे जगभरात पसरलेले असेल. याशिवाय लहान कर्जदारांसाठी मध्यम, लघू आणि विभागीय ग्रामीण बॅंका आणि सहकारी बॅंका राहतील. तसेच डिजिटल सेवा देणाऱ्या स्वतंत्र बॅंकांचीही एक श्रेणी राहणार असल्याचे दास म्हणाले.