दावोस : कोविड-१९ साथ सुरू झाल्यापासून ते नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत १२१% अथवा दररोज ३,६०८ कोटी रुपयांची भर पडली. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) भरण्यात मात्र गरीब जनता आघाडीवर आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (डब्ल्यूईएफ) वार्षिक बैठकीच्या पहिल्या दिवशी मानवाधिकार समूह ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलने जारी केलेल्या ‘वार्षिक असमानता’ अहवालात ही माहिती दिली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, भारतातील १% अब्जाधीशांच्या ताब्यात देशातील ४०% संपत्ती आहे. तळाच्या ५०% गरीब लोकसंख्येच्या ताब्यात फक्त ३% संपत्ती आहे.
अब्जाधीशांवर २% कर लावल्यास...
भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर एकरकमी दोन टक्के कर लावला तर त्यातून ४०,४२३ कोटी रुपये उभे राहतील. त्यातून देशातील कुपोषित लोकांना तीन वर्षे भोजन देता येईल. देशातील १० सर्वाधिक श्रीमंत अब्जाधीशांवर (१.३७ लाख कोटी रुपये) केवळ पाच टक्के एकरकमी कर लावला तर आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय (८६,२०० कोटी रुपये) व आयुष मंत्रालय (३,०५० कोटी रुपये) यांच्या अंदाजपत्रकापेक्षा १.५ पट अधिक निधी उपलब्ध होईल.
‘सर्व्हायव्हल ऑफ द रिचेस्ट’ अहवाल
२०२१-२२ मध्ये १४.८३ लाख काेटींचे जीएसटी संकलन झाले. त्यापैकी ६४ टक्के जीएसटी सामान्य जनतेकडून आला आहे. भारतातील सर्वाधिक श्रीमंत १० अब्जाधीशांकडून फक्त ३% जीएसटी आला. श्रीमंतांच्या तुलनेत गरीब लोक जास्त कर देतात, असे अहवालात म्हटले आहे.
श्रीमंतांवरील कर हे करू शकतो
१० सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींवर ५% कर लावला तरी देशातील शाळा सोडून देणाऱ्या मुलांना पुन्हा शाळेत आणण्यास लागणारा संपूर्ण निधी उभा राहील. सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती गौतम अदाणी यांच्या एकट्याच्याच संपत्तीवर एकरकमी अतिरिक्त लाभ कर लावला, तर १.७९ लाख कोटी रुपये उभे राहतील. या रकमेतून भारतातील प्राथमिक शाळांतील ५० लाखांपेक्षा अधिक शिक्षकांना संपूर्ण एक वर्षाचे वेतन दिले जाऊ शकते.
पुरुषांना एक रुपया, तर महिलांना मिळतात ६३ पैसे
लैंगिक असमानतेवर अहवालात म्हटले आहे की, पुरुष श्रमिकांना जेव्हा एक रुपयाचा मोबदला मिळतो, तेव्हा महिला श्रमिकांना केवळ ६३ पैशांचाच मोबदला मिळतो. अनुसूचित जाती आणि ग्रामीण भागातील श्रमिक यांच्या कमाईत तफावत अधिक वाढल्याचे आढळते. अन्य सामाजिक समूहाच्या तुलनेत अनुसूचित जातींच्या श्रमिकांची केवळ ५५ टक्के आहे.