नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात विविध पक्षांकडून अनेक गोष्टी मोफत देण्याच्या घोषणा केल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र सातत्याने मोफतच्या घोषणांना विरोध केला आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यातही ‘मोदी की गॅरंटी’ म्हणून दिलेल्या आश्वासनांमध्ये घोषणांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि वयोवृद्ध नागरिकांना रेल्वे प्रवासात सवलतींचा समावेश त्यात होता.
जाहीरनाम्यात महिलांच्या शिक्षणासाठी एक लाखांचा भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले होते. लोकसभा निवडणुकांचे निकाल समोर आल्यानंतर भाजपला स्वबळावर सत्ता स्थापन करणे शक्य होणार नाही हे स्षप्ट झाले आहे. कल्याणकारी योजना राबवताना एनडीएमध्ये सामील असलेल्या पक्षांचीही भाजपला सहमती घ्यावी लागणार आहे.
शेतकरी सन्माननिधी वाढवण्यावर विचार?
गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही नरेंद्र मोदी यांचा मोफत वीज देण्याला विरोध होता. एनडीएमध्ये सामील पक्षांनी दबाव वाढवल्यास कल्याणकारी योजनांसाठी भाजपला नकार देता येणार नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देताना सरकारला तडजोडीचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. दरवाढ करताना पक्षांची मते विचारात घ्यावी लागतील.
विद्यमान केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपयांचा सन्मान निधी दिला जातो. त्यात वाढ करण्यास सरकार राजी नव्हते. हे करताना तरुणांना नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात कशा मिळतील, याकडेही सरकारला लक्ष पुरवावे लागेल. जुलै महिन्यात अर्थसंकल्प सादर करताना घटक पक्षांचा विचार करून कल्याणकारी योजनांसाठी ठोस आराखडा समोर मांडवा लागणार आहे.
केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना अशा
- ८१ कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्याची योजना
- शेतकऱ्यांना दरवर्षाला ६ हजार रुपयांचा सन्माननिधी थेट खात्यात जमा
- पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतून महिलांना मोफत गॅस सिलिंडरचे वितरण
- गरिबांसाठी आयुष्मान भारत आरोग्य विमा योजना
- लहान उद्योगांसाठी तरुणांना मुद्रा योजना आणि पंतप्रधान स्वनिधी योजनेतून अर्थसाहाय्य
राज्य सरकारच्या महिलांसाठी योजना
कर्नाटक (काँग्रेस)
गृहलक्ष्मी : कुटुंबातील महिला प्रमुखांना दरमहा २००० रुपयांची निधी
तामिळनाडू (डीएमके)
कलैग्नार मगलीर उरीमाई थित्तम : कुटुंबातील प्रमुख महिलेला दरमहा एक हजार रुपये
आंध्र प्रदेश
अम्मा वोडी : शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या मातांना दरवर्षी १५ हजार रुपये
४५ ते ६० वयोगटातील महिलांसाठी दरवर्षी १८,५०० रुपये
उत्तर प्रदेश (भाजप)
कन्या सुमंगला योजना :
प्रत्येक मुलीला जन्मापासून शिक्षणापर्यंत खर्चासाठी २५ हजार रुपये
मध्य प्रदेश लाडली बहना : १.३ कोटी महिलांना दरमहा प्रत्येकी १,२५० रुपये
पश्चिम बंगाल (तृणमूल काँग्रेस)
लक्ष्मीर भंडार : अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील महिलांना दरमहा एक हजार रुपये
कन्याश्री प्रकल्प : १३ ते १८ या वयोगटातील शाळा तसेच कॉलेजात जाणाऱ्या मुलींना दरवर्षी एक हजार रुपये
रूपश्री प्रकल्प : लग्नासाठी मुलीला एकदाच २५ हजार रुपयांचे अनुदान
वीज
पंजाब (आम आदमी पार्टी)
कुटुंबाला दरमहा ३०० युनिट वीज मोफत
कर्नाटक (काँग्रेस)
कुटुंबाला दरमहा २०० युनिट वीज मोफत
आंध्र प्रदेश (वायएसआर काँग्रेस)
शेतकऱ्यांना मोफत वीज
तेलंगणा (काँग्रेस)
२०० युनिट मोफत
उत्तर प्रदेश (भाजप)
बोअरवेलसाठी मोफत वीज
दिल्ली (आप)
सर्वांना २०० युनिट मोफत
२०१ ते ४०० युनिटसाठी ५० टक्के अनुदान
अन्नधान्य
कर्नाटक (काँग्रेस) : बीपीएल कार्डधारकांना ५ किलो तांदळासाठी पैसे
तामिळनाडू (डीएमके) : पहिली ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत न्याहारी
दिल्ली (आप) : कुटुंबाला दरमहा २० हजार लि. पाणी मोफत