नवी दिल्ली : बँकांच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी आरबीआयने (RBI) 12 मुद्द्यांचा नवा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यात दंडात्मक शुल्क (Penal Charge) केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. अनेक कर्ज घेणाऱ्यांनी या संदर्भात तक्रारी केल्या होत्या, त्यावर आता आरबीआयने पाऊल उचलले आहे.
या मसुद्यावर बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांकडून 15 मे 2023 पर्यंत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. नवीन नियम लागू झाल्यास त्याचा थेट लाभ कर्ज घेणाऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारीमध्ये चलनविषयक धोरण जाहीर करताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले होते की, यासंदर्भात लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील.
दरम्यान, दंडात्मक शुल्क म्हणजे जेव्हा तुम्ही बँक किंवा इतर नियमन केलेल्या वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेता, तेव्हा तुम्हाला दरमहा एक निश्चित हप्ता म्हणजेच EMI भरावा लागतो. हा हप्ता भरताना चूक किंवा विलंब झाल्यास, कर्ज देणारी संस्था दंडात्मक शुल्क आकारते. हा एक प्रकारचा दंड आहे, जो लोकांना वेळेवर पेमेंट करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी लावला जातो.
सध्या बँका काय करत आहेत?
बँकांनी ते दंड म्हणून नव्हे तर व्याज (Penal Interest) म्हणून घेण्यास सुरुवात केल्याचे आरबीआयला आढळून आले आहे. बँका दंड व्याज म्हणून घेत आहेत आणि ते व्याज देखील चक्रवाढ पद्धतीने वाढते. त्यामुळे कर्जदार कर्जाच्या जाळ्यात अडकू लागतो. आरबीआयची स्पष्ट सूचना आहे की, दंडाचा उद्देश महसूल मिळवणे हा नाही. बँका नेमके तेच करत आहेत. ते बँकानी आपल्या उत्पन्नाचे साधन बनवले आहे.
नवीन मसुद्यामुळे काय होईल?
आरबीआयने जारी केलेल्या नवीन मसुद्यानुसार, आता बँकांना दंड 'दंडात्मक व्याज' म्हणून घेता येणार नाही. सध्या बँक चक्रवाढ व्याजाच्या (Compounding Interest) आधारे दंड आकारते. तो थेट दंड म्हणून घेतला जाईल. यासोबतच ग्राहकांना दंडात्मक शुल्कशी संबंधित अटी व शर्तीही सांगाव्या लागतील. याशिवाय, कर्ज दंडात्मक शुल्क किंवा इतर कोणत्याही शुल्काबाबत बँकांनी त्यांचे बोर्ड मंजूर केलेले धोरण असावे. यामुळे ग्राहक आणि वित्तीय संस्थांमधील वाद कमी होण्याची शक्यता आहे.