एक देश, एक रेशन कार्ड म्हणजे काय? किती लोकांना होणार योजनेचा फायदा? 

कायद्यांतर्गत स्थलांतरित मजुरांना देशात कुठेही सरकारमान्य शिधावाटप दुकानातून स्वस्तात धान्य खरेदी करता यावे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ (Ration Card), ही विद्यमान सरकारची अतिशय आवडती घोषणा. मात्र, तिची अंमलबजावणी अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही. गेल्या वर्षी लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतरित मजुरांच्या झालेल्या हालअपेष्टांच्या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच सुप्रीम कोर्टाने ही योजना ३१ जुलैपर्यंत संपूर्ण देशात अंमलात आणावी, असे आदेश दिले आहेत. काय आहे ही योजना जाणून घेऊ या.

किती लोकांना या योजनेचा लाभ होईल? -
- राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत ८१ कोटी लोक शिधावाटप दुकानांतून स्वस्त अन्नधान्य खरेदी करण्यास पात्र आहेत. 
- या दुकानांमध्ये तांदूळ ३ रुपये किलो, गहू २ रुपये आणि भरड धान्य १ रुपया किलो दराने मिळते.
- २८ जून २०२१ रोजीपर्यंत देशभरात ५ लाख ४६ हजार स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. तर २६ कोटी 
६३ लाख रेशन कार्डधारक देशभरात आहेत.

किती राज्यांनी अंमलबजावणी केली आहे?
- ३२ राज्यांनी ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेची अंमलबजावणी केली आहे. 
- ६९ कोटी लोकांना योजनेच्या माध्यमातून लाभ मिळाला आहे.
- आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये अद्याप या योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही.

‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ ही तंत्रज्ञानाधारित योजना आहे. त्यात लाभार्थीं रेशन कार्ड, आधार क्रमांक आणि इलेक्ट्रॉनिक विक्री केंद्र (ई-पीओएस) यांचा समावेश असतो. सरकारमान्य शिधावाटप दुकानांतील ई-पीओएसवर बायोमेट्रिक पद्धतीने लाभार्थींची ओळख पटवली जाते.

इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम (आयएम-पीडीएस) आणि अन्नवितरण या दोन पोर्टल्सच्या साह्याने ही सिस्टीम चालवली जाते. या दोन्ही पोर्टल्समध्ये लाभार्थ्यांचा डेटा असतो. 

- जेव्हा रेशन कार्डधारक शिधावाटप दुकानात जातो तेव्हा त्याची ओळख ई-पीओएसच्या माध्यमातून पडताळली जाते. 
- या पडताळणीनंतर लाभार्थ्याला त्याच्या वाट्याचे धान्य दिले जाते. 
- अन्नवितरण पोर्टलवर राज्यांतर्गत डेटा असतो तर आयएम-पीडीएस पोर्टलवर आंतरराज्य व्यवहारांची नोंद होते. 

स्थलांतरित मजुरांच्या हिताची योजना - ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ ही योजना स्थलांतरित मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या हिताची आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
- कायद्यांतर्गत स्थलांतरित मजुरांना देशात कुठेही सरकारमान्य शिधावाटप दुकानातून स्वस्तात धान्य खरेदी करता यावे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

- उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश वा बिहारमधील एखादा मजूर कामानिमित्त महाराष्ट्रात स्थलांतरित झाला असेल. तर त्याला सार्वजनिक शिधावाटप वितरण प्रणालीचा लाभ महाराष्ट्रतही घेता येईल. त्याच रेशन कार्डावर त्याच्या उत्तर प्रदेश वा बिहारमधील कुटुंबियांनाही स्वस्त धान्य घेता येईल. 

- ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ ही योजना अंमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना प्रोत्साहितही केले. १७ राज्यांनी ही योजना त्यांच्याकडे अंमलात आणली आहे.