Budget Income Tax, Standard Deduction Hiked: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलाय. अर्थसंकल्पात नोकरदारांना खुशखबर देत निर्मला सीतारामन यांनी १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केली. देशातील सर्वात मोठ्या वर्गासाठी म्हणजेच मध्यमवर्गासाठी हा मोठा दिलासा आहे. स्टँडर्ड डिडक्शननंतर पगारदार वर्गाला म्हणजेच पगारदारांना आता १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
मागील अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये अर्थमंत्र्यांनी स्टँडर्ड डिडक्शनअंतर्गत सूट ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार रुपये केली होती. पेन्शनधारकांसाठी कौटुंबिक पेन्शनवरील वजावट १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करण्यात आली आहे.
स्टँडर्ड डिडक्शन म्हणजे काय?
स्टँडर्ड डिडक्शन, नावाप्रमाणेच, पगारदार व्यक्तीच्या एकूण उत्पन्नातून आधीच एक निश्चित रक्कम कमी केली जाते. यामुळे त्या व्यक्तीचं करपात्र उत्पन्न कमी होतं आणि त्यामुळे कर कमी भरावा लागतो. प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या कलम १६ अन्वये स्टँडर्ड डिडक्शनचा समावेश करण्यात आला आहे. करदात्याचं वार्षिक उत्पन्न जास्त असो वा कमी, त्यांना ठराविक रक्कमच वजा करण्याची मुभा असते.
स्टँडर्ड डिडक्शनची सुरुवात केव्हापासून?
स्टँडर्ड डिडक्शन पहिल्यांदा १९७४ मध्ये लागू करण्यात आलं. पण नंतर ही तरतूद बंद करण्यात आली. पण २०१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ती पुन्हा मांडण्यात आला. नवीन कर प्रणाली आणि जुनी कर प्रणाली निवडणाऱ्यांनाही स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळतो. २०१८ पासून स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५००० रुपयांपर्यंत होती आणि आता ती २५ हजार रुपयांवरून वाढवून ७५ हजार रुपये करण्यात आली आहे.