कोरोनाच्या काळापासून डिजिटल पेमेंटमध्ये (Digital Payment) वेगानं वाढ झाली आहे. पण डिजिटल पेमेंटमध्ये फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे रिझर्व्ह बँकेची चिंता वाढली आहे. हे पाहता, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) 1 ऑक्टोबरपासून (1st October) टोकनायझेशन प्रणाली (Tokenisation Systeam) लागू करत आहे. जाणून घेऊया काय आहे ही टोकनायझेशन प्रणाली?
सध्या, जेव्हा तुम्ही एखादी वस्तू ऑनलाइन ऑर्डर करता तेव्हा तुम्हाला कार्डाचा तपशील द्यावा लागतो. एकदा माहिती शेअर केल्यानंतर, संपूर्ण व्यवहार फक्त OTP द्वारे केला जातो. मात्र टोकनकरणाचा नियम लागू झाल्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्णपणे बदलेल. या प्रक्रियेत तुमचे कार्ड तपशील कोडमध्ये रूपांतरित केले जातील. या प्रक्रियेला 'टोकनिंग' म्हणतात. म्हणजेच तुमच्या कार्डचा कोणताही नंबर व्यापारी कंपनीसोबत शेअर केला जाणार नाही. डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं ही प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय.
कशी काम करते हे प्रणाली?
सर्वप्रथम, कोणत्याही व्यापारी कंपनीच्या वेबसाइटवर चेकआउट करताना डेबिट/क्रेडिट कार्डची माहिती द्यावी लागेल. यानंतर, ग्राहकाला 'सेक्योर युवर कार्ड' पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. यानंतर, व्यक्तीला त्याच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबर किंवा ई-मेलवर OTP द्वारे टोकनायझेशन प्रणाली अधिकृत करावी लागेल. एकदा तुम्हाला टोकन मिळाले की तुम्ही ते कार्डवरील डेटासह बदलू शकता. म्हणजेच आता कंपनीकडे तुमच्या कार्डची माहिती म्हणून एकच कोड असेल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानुसार, 195 मिलियन लोक आधीच टोकन प्रणाली वापरत आहेत.
टोकनायझेशन प्रणाली आधी 1 जुलैपासून लागू होणार होती. मात्र काही कारणांमुळे आरबीआयने त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत वेळ दिला. परंतु पुन्हा एकदा तारीख वाढवण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.