जीएसटी व व्हॅट कायद्यातील काय आहे मुख्य फरक!

कृष्णा, जीएसटी कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे जीएसटी कायदा १ जुलै २०१७ पासून लागू होण्याच्या पाऊलखुणा स्पष्ट झाल्या आहेत.

करनीती भाग १७६ - सी. ए. उमेश शर्मा
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, जीएसटी कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे जीएसटी कायदा १ जुलै २०१७ पासून लागू होण्याच्या पाऊलखुणा स्पष्ट झाल्या आहेत. व्हॅट कायदा व्यवसाय करणाऱ्या सर्वांना लागू होतो. या सर्वांना आता जीएसटीही लागू होणार आहे. मग व्हॅट व जीएसटी या दोन्ही कायद्यातील मुख्य फरक काय ते समजावून सांग?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर कायद्यातील सर्वात मोठा बदल आहे. एक्साइज, व्हॅट व सर्व्हिस टॅक्स इ. कायदे यामध्ये विसर्जित होणार आहे. यामधील व्हॅट हा वस्तूवर कर लावणारा कायदा काही विशिष्ट वस्तू
सोडल्या, तर सर्व वस्तूंवर लागतो, तसेच व्हॅट उत्पादनापासून ते वापर यामधील सर्व स्तरावर लावला जातो. त्यामुळे व्हॅट कायदा लागू
असणाऱ्या प्रत्येक करदात्याला जीएसटी समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. व्हॅट हा फक्त वस्तूंवर आकारला जातो, तर जीएसटी हा वस्तू व सेवावर लागणारा एकत्रित कायदा आहे. जसे आयपीएलमध्ये चुरशीचे सामने सुरू आहे, तसेच व्हॅट जीएसटीचा सामना कसा खेळला जाईल हे पाहू या!
अर्जुन : कृष्णा, व्हॅट व जीएसटी के व्हा लागू होईल?
कृष्ण : अर्जुना, व्हॅट वस्तूंच्या विक्रीवर लागू होतो, तर जीएसटीमध्ये आकारणी वस्तूंच्या पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. म्हणजेच व्हॅटमध्ये विक्री कोठे झाली, राज्यांतर्गत झाली, तर व्हॅट व राज्याबाहेर झाली, तर सीएसटी आकारला जातो, परंतु जीएसटीमध्ये पुरवठ्यावर कर आकारणी होणार आहे, जीएसटीमध्ये सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी आकारले जाईल, तसेच आंतरराज्यीय पुरवठ्यावर आयजीएसटी आकारला जाईल.
अर्जुन : कृष्णा, व्हॅट व जीएसटी यामधील नोंदणीकृत होण्यासाठीचा फरक काय?
कृष्ण : अर्जुना, कोणत्याही व्यक्तीची राज्यांतर्गत खरेदी किंवा विक्रीची उलाढाल जर १० लाखांच्या वर गेली किंवा आंतरराज्यीय उलाढाल रु. १ लाख रु.च्या वर गेली, तर त्याला व्हॅटमध्ये नोंदणीकृत होणे
अनिवार्य आहे. जीएसटीमध्ये
विक्रीची उलाढाली रु. २० लाखाच्या वर गेली, तर नोंदणी करून घेणे अनिवार्य आहे.
अर्जुन : कृष्णा, व्हॅट व जीएसटी यांच्या दरांमध्ये काय फरक आहे?
कृष्ण : अर्जुना, व्हॅटमध्ये कोणत्या वस्तूवर किती व्हॅट लावावा, यासाठी ५ शेड्युल बनविले आहेत. व्हॅटमध्ये मुख्य करून ० टक्के, ६ टक्के, १२.५ टक्के व २० टक्के असे दर आहेत आणि जीएसटीमध्ये कौंसिलने ० टक्के, ५ टक्के, १२ टक्के व १८ टक्के व २८ टक्के असे पाच दर ठरविले आहेत. कोणत्या दरामध्ये कोणती वस्तू समाविष्ट होईल, हे अजून निश्चित नाही. व्हॅटमध्ये कराचा दर शेड्युलनुसार होता, तर जीएसटीमध्ये वस्तूंच्या एच. एस. एन. कोड (एक्साइज कायद्यांतर्गत नमूद केल्याप्रमाणे) अनुसार दर निश्चित होईल.
अर्जुन : कृष्णा, व्हॅट व जीएसटी रिटर्न दाखल करण्याच्या पद्धतीमध्ये काय फरक आहे?
कृष्ण : अर्जुना, व्हॅटमध्ये सध्या मासिक, त्रैमासिक असे दोन प्रकार रिटर्न दाखल करण्याबाबतचे आहे. जीएसटीमध्ये प्रत्येक करदात्याला मासिक रिटर्न दाखल करणे अनिवार्य आहे. फक्त कंपोझिशनमध्ये असणारे करदाते त्रैमासिक रिटर्न दाखल करू शकतात. जीएसटीमध्ये रिटर्न दाखल करावयाच्या तरतुदी फार कठोर आहे. प्रत्येक व्यक्तीला महिना संपल्यानंतर येणाऱ्या १० तारखेपर्यंत विक्रीची बिलवाइज माहिती द्यावी लागेल. १५ तारखेला खरेदी स्वीकृत करावी लागेल व नंतर २० तारखेला करभरणा करून रिटर्न दाखल करावे लागेल.
अर्जुन : कृष्णा, आर. सी. एम. ची संकल्पना काय आहे?
कृष्ण : अर्जुना, आर. सी. एम. म्हणजे ‘रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम’ याचा अर्थ खरेदी किंवा सेवा घेणाऱ्याचा जीएसटी विक्री किंवा सेवा देणाऱ्याने भरणे. व्हॅट कायद्यामध्ये ही संकल्पना नाही. जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत नसलेल्या व्यक्तींकडून खरेदी केले, तर त्यावर नोंदणीकृत असलेल्या व्यक्तीला खरेदीवर जीएसटी भरावा लागेल, तसेच आर. सी. एम.मध्ये विशिष्ट व्यवहार नमूद आहेत.
अर्जुन : कृष्णा, अ‍ॅडव्हान्सवर जीएसटी लागतो का?
कृष्ण : अर्जुना, व्हॅट कायद्यामध्ये खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारामध्ये जर अ‍ॅडव्हान्समध्ये जर अ‍ॅडव्हान्स दिला, जर त्यावर व्हॅट लागत नव्हता, परंतु जीएसटीमध्ये अ‍ॅडव्हान्स व्यवहारामध्ये घेतला, तर त्यावर जीएसटी लागेल.
अर्जुन : कृष्णा, कंप्लयन्स रेटिंग म्हणजे काय?
कृष्ण : अर्जुना, व्हॅट कायद्यामध्ये कंप्लायन्स रेटिंगची संकल्पना नाही. जीएसटीमध्ये प्रत्येक करदात्याच्या कंप्लायन्स रेटिंग केला जाईल. ज्या करदात्याने कर योग्य रितीने व
रिटर्न वेळेवर दाखल केले. त्यानुसार, रेटिंग होईल व जीएसटीएन नेटवर्कवर दाखविली जाईल. रेटिंग कमी
झाली, तर व्यवहार करताना अडथळा येईल.
अर्जुन : कृष्णा, जाणारा व्हॅट व येणारा जीएसटी कायदा यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : अर्जुना, आतापर्यंत अनेक बाबींमध्ये चालढकल करता येत होती, परंतु आता कायद्यामधील तरतुदी समजून घेणे खूप आवश्यक आहे. जो करदाता वेळेवर कर भरेल व योग्य माहिती देईल, त्याच्यासाठी व्यवसाय करणे सुलभ जाईल अन्यथा व्यवसाय करणे अवघड होणार आहे. पुढच्या वेळेस आपण जीएसटी सेवाकर यातील फरक जाणून घेऊ या!

करदात्याला व्हॅट व जीएसटीमध्ये खरेदीवरचा क्रे डिट घेण्यामध्ये काय फरक आहे?
व्हॅटमध्ये खरेदी केलेल्या वस्तूंचा क्रेडिट करदात्याला घेता येतो. जीएसटीमध्ये वस्तू व सेवा या दोघांचेही क्रेडिट करदात्याला घेता येईल, परंतु सेंट्रल जीएसटी व स्टेट जीएसटी यांचे क्रेडिट एकमेकांमध्ये घेता येणार नाही. आयजीएसटीचे क्रेडीट करदात्याला घेता येईल.
व्हॅटमध्ये करदात्याने रिटर्न
दाखल करताना खरेदी दिलेली माहिती से आॅफ साठी ग्राह्य
धरली जाते, परंतु जीएसटीमध्ये जोपर्यंत बिलवाइज आपली खरेदी समोरच्या विक्रीसोबत जुळून येत नाही, तोपर्यंत करदात्याला क्रेडिट मिळणार नाही.
उदा. ‘अ’ व्यक्तीने ‘ब’ व्यक्तीकडून १ लाख रुपयांचा माल विक त घेतला. यामध्ये जीएसटी रु. १० हजार असेल, परंतु ‘ब’ व्यक्तीने विक्रीची माहिती देताना, विक्री रु. ८० हजार व जीएसटी रु. ८ हजार दर्शविली, तर ‘अ’ला ८ हजार रुपयांचा सेट आॅफ मिळेल.