३१ जुलैपूर्वी आयकर रीटर्न भरणे का व कोणासाठी गरजेचे?

वेळेवर रीटर्न न भरल्यास करदात्यास त्रास उद्भवू शकतो. जसे देय करासोबत व्याज भरावे तर लागतेच; परंतु रीटर्न उशिरा भरल्यामुळे कलम २३४ एचे अतिरिक्त व्याजही भरावे लागेल. तसेच वर दिल्याप्रमाणे लॉसही कॅरी फॉरवर्ड करता येणार नाही. रिफंड असल्यास उशिरा रीटर्न दाखल केलेल्या दिवसांवर व्याज मिळणार नाहीअर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, जुलै महिना सुरू झाला आहे. या महिन्यात आयकराचा रीटर्न भरावा लागतो म्हणे. तर मग, कोणत्या करदात्यांनी ३१ जुलैपूर्वी रीटर्न दाखल करावे व रीटर्न भरण्यापूर्वी काय दक्षता घ्यावी?कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, प्रत्येक व्यक्ती ज्याचे वार्षिक उत्पन्न बेसिक एक्झेम्पशन मर्यादा म्हणजेच रु. २,५0,000पेक्षा जास्त असेल त्याला आयकर रीटर्न दाखल करणे अनिवार्य आहे. आर्थिक वर्ष २0१५-१६चे आयकर रीटर्न ३१ जुलै २0१६पर्यंत दाखल करावे.कृष्ण : अर्जुना, ३१ जुलैपूर्वी १) पगारदार, पेंशनर्स. २) व्यापारी करदाते ज्यांची विक्री/उलाढाल १ कोटीपेक्षा कमी आहे. ३) व्यावसायिक उदा. डॉक्टर इ. करदाते ज्यांची ग्रॉस रिसिप्ट्स २५ लाखांपेक्षा कमी आहे, म्हणजेच कंपनी सोडून आणि नॉन टॅक्स आॅडिट करदाते. ४) घरभाड्याचे व इतर स्रोताचे उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती यांना रीटर्न भरणे गरजेचे आहे.अर्जुन : कृष्णा, या करदात्यांना रीटर्न कसे भरता येईल?कृष्ण : अर्जुना, रीटर्न भरणे फार सोपे झाले आहे. करदाते आयकर विभागाच्या ्रल्लूङ्मेी३ं७ ्रल्ल्िरंीा्र’ी्रल्लॅ.ॅङ्म५.्रल्ल या वेबसाईटवर अचूक मोबाइल नं. व ईमेल आयडी देऊन रजिस्टर्ड होऊ शकतात. या वेबसाईटवर रीटर्नचा फॉर्म उपलब्ध असतो; त्यामध्ये उपयुक्त माहिती भरून स्वत:च्या पासवर्डद्वारे लॉगीन करून रीटर्न आॅफलाइन किंवा आॅनलाइन दाखल करता येतो. रीटर्न अपलोड झाल्यानंतर रीटर्न आधार कार्ड किंवा ईव्हीसी कोडद्वारे व्हेरीफाय करावा किंवा सही करून अ‍ॅकनॉलेजमेंट सीपीसी बंगरुळूला १२0 दिवसांच्या आत पाठविणे गरजेचे आहे.अर्जुन : कृष्णा, पगारदार व्यक्तीने रीटर्न भरताना काय काळजी घ्यावी?कृष्ण : अर्जुना, पगारदार व्यक्तीच्या फॉर्म १६मध्ये सर्व माहिती, उत्पन्न, करकपात व वजावट इत्यादीची अचूक माहिती आधीच दिलेली असते. पगारदार व्यक्तीने फॉर्म १६ व टीडीएसचा फॉर्म २६ एएस स्वत: वेबसाईटवर जाऊन जुळवून घ्यावा आणि त्यानुसार रीटर्न दाखल करावे. गडबड कोठे होते जेव्हा पगार सोडून इतर उत्पन्न वा वजावट घ्यावयाची माहिती फॉर्म १६मध्ये नमूद केलेली नसते. उदा. सेव्हिंग बँक, एफडीआरवरील व्याज, घरभाडे उत्पन्न, शेअर्स खरेदी-विक्री नफा, विमा पॉलिसीचे हप्ते इत्यादी. शेवटच्या क्षणी पगारदार व्यक्तींना रीटर्न भरावयास वा अतिरिक्त कर भरावयास लागू नये असे वाटत असेल तर त्यांनी आधीच संपूर्ण उत्पन्नाची माहिती एम्प्लॉयरला द्यावी. त्यामुळे टीडीएसची कपात होऊन रीटर्न भरताना कमी अडचणी येतील.अर्जुन : कृष्णा, व्यापारी करदात्यांनी रीटर्न भरण्यापूर्वी काय काळजी घ्यावी?कृष्ण : अर्जुना, प्रत्येक व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार प्रॉफीट अ‍ॅण्ड लॉस आणि बॅलेन्सशीट करदात्यास बनवावे लागते. करदाता मागील वर्षाच्या आणि चालू आर्थिक वर्षाचा तुलनात्मक आकडेवारी पाहून नफा-तोटा काढतो. तसेच मार्च २0१६ रोजीचा घसारा, स्टॉक देणी/घेणी इत्यादी खाती जुळवून घ्यावी लागतात. यासोबत इतर कर कायद्यांचीही आकडेवारी जुळवून घ्यावी लागते. उदा. विक्रीकर, सर्विस टॅक्स इत्यादी. तसेच करदात्यांनाही फॉर्म २६ एएससोबत कर जुळवून घेणे गरजेचे आहे. सर्वांत प्रमुख बाब म्हणजे १ कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्यांना कमीतकमी ८ टक्के नफा दाखविणे गरजेचे आहे. अन्यथा टॅक्स आॅडिटच्या तरतुदी लागू होतील. लॉस झाल्यास रीटर्न ३१ जुलैपूर्वी दाखल करणे गरजेचे आहे, अन्यथा लॉस पुढील वर्षात कॅरी फॉरवर्ड होणार नाही.अर्जुन : कृष्णा, याचा अर्थ वेळेवर रीटर्न भरणे गरजेचे आहे का?कृष्ण : अर्जुना, वेळेवर रीटर्न न भरल्यास करदात्यास त्रास उद्भवू शकतो. जसे देय करासोबत व्याज भरावे तर लागतेच; परंतु रीटर्न उशिरा भरल्यामुळे कलम २३४ एचे अतिरिक्त व्याजही भरावे लागेल. तसेच वर दिल्याप्रमाणे लॉसही कॅरी फॉरवर्ड करता येणार नाही. रिफंड असल्यास उशिरा रीटर्न दाखल केलेल्या दिवसांवर व्याज मिळणार नाही. अशाने करदात्याचे नुकसान होईल. दरवर्षी रीटर्न भरावे; कारण जास्तीतजास्त मागील २ वर्षांपर्यंतचे रीटर्न ई फाईल करता येतात. अनेक करदाते बँक लोन घेण्यासाठी मागील अनेक वर्षांचे रीटर्न एकदम भरतात, त्यामुळे बँक प्रपोझलमध्ये अडचण येते म्हणूनच नियमित रीटर्न भरणे गरजेचे आहे.अर्जुन : कृष्णा, करदाते रीटर्न भरण्याचा निष्काळजीपणा करतात असे का?कृष्ण : अर्जुना, कायदा कोणताही असो त्याचे पालन करणे काही लोकांना अवघड जाते. जसे सिग्नलवर एक मिनिटही थांबताना त्यांची चलबिचल होते. कधी हिरवा सिग्नल लागतो आणि कधी सुटतो याचीच असे लोक वाट पाहत असतात; किंबहुना त्यातील काही जण सिग्नल तोडूनही पळतात. तसेच आयकर रीटर्नच्या बाबतीत आहे. ३१ जुलैपूर्वी रीटर्न भरावयाचा असतो हे वर्षानुवर्षांपासून करदात्यांस माहीत आहे. तरीसुद्धा वेळेवरच घाई करून ते चुका करतात. कर संकलनाची माहिती रीटर्नद्वारे शासनाला दिल्यास शासनही उगाच नोटिसा पाठवून त्रास देण्याचे टाळते. तसे न केल्याने अडचण निर्माण होते आणि शासन व करदात्यांमध्ये कायदेशीर लढाई सुरू होते. आजच्या संगणकीकृत माहितीच्या युगात करदात्यांची सुटका होणे अवघड आहे. या परिस्थितीतून सुटण्यासाठी करदात्याने वेळेवर कर भरणे आणि आयकर रीटर्न भरणे हाच एक उपाय आहे.