केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने नुकत्याच झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत टॅक्ससंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर, केंद्र सरकारला तब्बल 20,000 कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे. याशिवाय, सरकारने काही उत्पादनांवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णयही घेतला होता. यासंदर्भात बोलताना महसूल सचिव संजय मल्होत्रा म्हणाले, ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के टॅक्स लावण्यासंदर्भात GST परिषदेने घेतलेल्या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीत वार्षाला 20,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होईल.
28 टक्के दराने लागेल GST -जीएसटी परिषदेने मंगळवारी सर्वसम्मतीने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या, कसीनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींवर 28 टक्के दराने टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल सचिव मल्होत्रा म्हणाले, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग सध्या केवळ 2 ते 3 टक्के एवढाच जीएसटी देत आहे. जो खाण्या-पाण्याच्या वस्तूंवर लागणाऱ्या पाच टक्के जीएसटीपेक्षाही कमी आहे. ते पीटीआय-भाषासोबत बोलत होते.
गेल्या आर्थिक वर्षात मिळाला 1700 कोटी जीएसटी -गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारला अशा उद्योगांमधून केवळा 1,700 कोटी रुपयांचाच जीएसटी मिळा. जर संपूर्ण मूल्यावर कर लादला गेला असता तर हे करसंकलन सुमारे 15,000 ते 20,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले असते.
वर्षाला मिळणार 15,000 ते 20,000 कोटी -मल्होत्रा म्हणाले, आमचा अंदाज आहे की, हे संकलन आहे त्यापेक्षा 8 ते 10 पट व्हायला हवे. जर प्रमाण कायम राहीले, तर आपण यापासून वर्षाला 15,000 ते 20,000 कोटी रुपये जमा करू शकतो.