आम्ही एका क्लब आणि रिसॉर्टचे सभासदत्व घेतले होते. ते घेताना त्या कंपनीने जी आश्वासने दिली त्याप्रमाणे कंपनी आता सेवा द्यायला तयार नाही. राज्याच्या पर्यटन मंत्र्यांकडे आम्ही तक्रार केलेली आहे. आम्ही काय करावे? - एक वाचकरिसॉर्टचे सदस्यत्व घेताना केलेला करार कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्यांकडे नोंदवला गेलेला नाही. त्यामुळे मुळातच तो करार म्हणजे शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लिहिलेला एक साधा मजकूर आहे. त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत.
या अशा स्कीम्सची एक ठरलेली कार्यपद्धती असते. उत्तम हॉटेलमध्ये एखाद्या कार्यक्रमाला आमंत्रित करुन आपल्यासमोर अत्यंत आकर्षक असे सादरीकरण केले जाते. त्यात आकर्षक छायाचित्रे आणि चित्रफिती असतात. या आकर्षक योजनेची स्वाभाविकच भुरळ पडते आणि त्यांच्या जाळ्यात आपण अडकतो. आपण ज्या योजनेत पैसे भरलेले आहेत त्या कंपनीच्या बद्दलची माहितीही अनेकजण समजावून घेत नाहीत. करारावर सही करताना अटी आणि शर्ती नीट वाचत नाहीत. अनेकदा ‘‘आपण त्यांचे सदस्यत्व घेण्याच्या इच्छेने त्यांचेकडे संपर्क करुन त्यांना विनंती करुन सदस्यत्व मागितले होते आणि नंतर त्यांनी ते आपल्याला दिले आहे’’ असे त्यात म्हटलेले असते.
ज्या सुविधा मिळणार त्या निःशुल्क की सशुल्क याचाही खुलासा नसतो. तुम्ही त्या कंपनीत केलेल्या गुंतवणुकीची रक्कम आता कोणत्याही व्याजाशिवाय पडून आहे. कदाचित ह्यातल्या काही सुविधा त्या रकमेवरच्या व्याजाच्या रकमेतून देखील तुम्हाला सहज मिळू शकल्या असत्या. राज्याच्या पर्यटन मंत्र्यांकडे तुमच्या अर्जाची दखल घेतली तर ठीकच, अन्यथा तुम्हाला ग्राहक न्याय मंचात तक्रार दाखल करावी लागेल.
ग्राहक कायद्यातल्या नव्या तरतुदींनुसार तुम्ही तुमच्या रहिवासाच्या जिल्ह्यात देखील तक्रार दाखल करु शकता. ग्राहक पंचायतीचे स्थानिक कार्यकर्ते ह्यात आपल्याला नक्कीच साहाय्य करतील. त्यासाठी तुम्हाला त्यांची भेट घ्यावी लागेल. नुसता अर्ज पाठवून दिला असे करु नका. हा मार्ग थोडा लांबच आहे पण, सर्व कागदपत्रे आपल्याकडे असतील तर आपल्याला आपली तक्रार नक्कीच सोडवून घेता येईल.