मध्यमवर्गीयांसाठी अर्थसंकल्पात काय असावे?

2017-18 या वित्तवर्षाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून देशातील मध्यमवर्गास अनेक अपेक्षा आहेत.

नवी दिल्ली- 2017-18 या वित्तवर्षाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून देशातील मध्यमवर्गास अनेक अपेक्षा आहेत. त्यातील प्रमुख १0 अपेक्षांचा गोषवारा असा आहे. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा २.५ लाख रुपये आहे. तिच्यात वाढ करण्यात यावी. ही मर्यादा पाच लाखांवर नेण्याची मागणी आहे. सध्याच्या करांच्या स्लॅबमध्ये बदल केला जाऊ शकतो. सध्या २.५ लाख ते ५ लाख उत्पन्नावर १0 टक्के, ५ लाख ते १0 लाखांवर २0 टक्के तर १0 लाखांवरील उत्पन्नावर ३0 टक्के कर आहे. पहिल्या दोन स्लॅबचे एकत्रित करावे तसेच त्यांचा कर कमी करावा, अशी मागणी आहे.
वेतन भत्त्यांची करसूट मर्यादा अनेक वर्षांपासून वाढलेली नाही. ती वाढविण्यात यावी. कर कायद्याच्या ८0 सी कलमान्वये सध्या १,५0,000 ते ३,00,000 या मर्यादेत कर सवलत दिली जाते. ती वाढविण्याची मागणी आहे. त्यामुळे कौटुंबिक बचत वाढेल.
६0 ते ८0 या वयोमर्यादेतील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलतीची मर्यादा सध्या ३ लाख रुपये आहे. तसेच ८0 वर्षे आणि त्यावरील नागरिकांसाठी ही मर्यादा ५ लाख आहे. ती अनुक्रमके ४ लाख आणि साडेसहा लाख अशी केली जाऊ शकते.
पायाभूत रोख्यांवरील २0 हजारांची करसवलत पुन्हा सुरू केली जाऊ शकते. त्यामुळे वृद्धीला गती मिळेल. रोजगार निर्मिती वाढेल.
नॅशनल पेन्शन स्कीमवर (एनपीएस) आणखी कर सवलत दिली जाऊ शकते. ८0 सीसीडी (१बी) अंतर्गत सध्याची ५0 हजारांची मर्यादा १ लाख केली जाऊ शकते. तसेच ईपीएफ प्रमाणे पैशांची निकासी १00 टक्के करमुक्त करता येऊ शकते.
पंतप्रधान निवास योजने अंतर्गत १२ लाख आणि ९ लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जावर अनुक्रमे ३ टक्के आणि ४ टक्के व्याजमाफीची सवलत देण्यात आली आहे. तथापि, ही सवलत फक्त टिअर-३ शहरांसाठीच आहे. ती सर्व शहरांसाठी करता येऊ शकते.
गृहकर्जावरील मासिक हप्त्यासाठी हायर डिडक्शनमध्ये वाढ केली जाऊ शकते. सध्या २ लाखांवर ते उपलब्ध आहे. मुद्दल फेडीच्या दीड लाखांच्या रकमेपर्यंत डिडक्शन सवलत दिले जाण्यास वाव आहे. घरासाठी कर्ज घेतल्या घेतल्या त्यावरील व्याजावर डिडक्शन सवलत देता येऊ शकेल. सध्या ही सवलत घराचा ताबा घेतल्यावरच दिली जाते.