लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून दोन लाख कोटी रुपये भांडवल उभारणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या केंद्र सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) या विमा क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या कंपनीच्या मूल्यांकनासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. एलआयसीचे बाजारमूल्य नेमके किती हे जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने या क्षेत्रातील जाणकार आणि नामांकित संस्थांकडून निविदा मागविल्या आहेत. सद्य:स्थितीत अंदाजे १० ते १२ लाख कोटी रुपयांचे बाजारमूल्य असलेल्या एलआयसीतील आपल्याकडील काही हिस्सा विकून त्यातून भांडवलाची उभारणी करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार एलआयसीचा सार्वजनिक प्राथमिक प्रस्ताव (आयपीओ) आणणार आहे. दरम्यान, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या निर्गुंतवणुकीसाठी (बीपीसीएल) सर्वाधिक निविदा प्राप्त झाल्या आहेत.
अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून दोन लाख कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. त्यासाठी एअर इंडिया, बीपीसीएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआयसी इत्यादींमधील काही भागभांडवल विक्रीस काढण्यात येणार होते. मात्र, कोरोनामुळे या प्रक्रियेला खीळ बसली. केंद्राला एअर इंडिया व बीपीसीएल यांच्यातील निर्गुंतवणूक प्रक्रियेसाठी मागविलेल्या स्वारस्य अभिव्यक्ती पत्र (ईओआय) आमंत्रणाची अंतिम मुदत अनेकदा वाढवावी लागली. बीपीसीएलसाठीची ही वाढीव मुदत सोमवारी संपुष्टात आली.
एलआयसीचा
आयपीओ पुढील वर्षी
n एलआयसीचे सध्याचे बाजारमूल्य १० ते १२ लाख कोटी रुपये आहे. मात्र, मूल्यांकनाच्या छाननीनंतरच त्याचे नेमके प्रमाण समजणार आहे.
n या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महामंडळाच्या स्वतंत्र मूल्यांकन पाहणीसाठी निविदा मागविल्या आहेत. सोमवारी केंद्राने ही प्रक्रिया सुरू केली. भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होण्यापूर्वी ही प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे.
n मात्र, मूल्यांकनासाठी योग्य संस्थेची निवड केल्यानंतर मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पुढील आर्थिक वर्षातच केली जाऊ शकेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे एलआयसीचा आयपीओ पुढील आर्थिक वर्षात बाजारात येण्याची दाट शक्यता आहे.
बीपीसीएलसाठी सर्वाधिक निविदा
n बीपीसीएलसाठी देशांतर्गत तसेच जागतिक पातळीवरूनही मोठ्या प्रमाणात स्वारस्य अभिव्यक्ती पत्रे प्राप्त झाली असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यांच्या छाननीनंतर केंद्र सरकार वित्तीय निविदा मागवणार आहे. बीपीसीएलमधील हिस्सा विकून ५० हजार कोटी रुपयांची प्राप्ती होण्याची केंद्राला अपेक्षा आहे.