अप्रत्यक्ष कर कायद्यात अपेक्षित बदल होतील?

‘अ र्थसंकल्प’चा अर्थ काय, हे सर्वांना माहीतच आहे. परंतु अनेकदा सरकार आश्वासन, घोषणा, संकल्प करते, परंतु त्यातील काहींचा ‘अर्थच’ राहत नाही किंवा त्या निवडणुकीसाठी असतात. त्यामुळे अनेक ‘संकल्पांचा’ ‘अनर्थ’ होतो किंवा ‘गैर अर्थ’ काढला जातो. अशा मिश्र अर्थाचा आणि संकल्पाचा अर्थसंकल्प मांडला जातो व भविष्यात यातून काय ‘अर्थ’ प्राप्त होईल हे सांगणे शक्य होत नाही. तसे पाहिले तर ही तारेवरची कसरतच आहे. वर्ष २०१५-१६ चा अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री अरुण जेटली सादर करतील. नवीन सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प असेल, परंतु पहिले पूर्ण वर्षाचे आणि सरकारच्या कसोटीचे असेल. मोदी सरकारमुळे या अर्थसंकल्पात सर्व देशवासीयांना खूप चांगले बदल अपेक्षित आहेत. अप्रत्यक्ष कर म्हणजेच एक्साइज, सर्व्हिस टॅक्स, कस्टम्स, इ.पासून मिळणाऱ्या करदात्याचे व कराचे प्रमाण वाढत आहे. अर्थसंकल्पापासून अप्रत्यक्ष कर कायद्यातील काही प्रमुख अपेक्षित बदल जाणून घेऊया!

शासनाने जीएसटी अमलात आणण्यासाठी ठोस पावले उचलून, जीएसटी लागू करण्यासाठीच्या उपाययोजना सुरू केल्या पाहिजेत व १ एप्रिल २०१६ पासून ते लागू होईल असे करावे. यामुळे अनेक कटकटीच्या कायद्यांतून जनतेची मुक्तता होईल व व्यापाराला चालना मिळेल
सेवाकराच्या तरतुदी अनुसार रुपये १० लाखांपर्यंत सेवा दिली तर त्यावर सेवाकर लागत नाही. ही १० लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून २५ लाख रुपये करण्यात यावी. यामुळे लहान सेवा देणाऱ्यांना सेवाकर कायद्याच्या तरतुदीपासून सुटका मिळेल.
तसेच लहान सेवा देणाऱ्यांसाठी व्हॅटमधील कम्पोझिशनसारखी वेगळी योजना सुरू करण्यात यावी. म्हणजेच वार्षिक १ कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असेल तर सेवाकर २ टक्के प्रमाणे लावण्यात यावा. यामुळे कायदा पाळणे व कर भरणे सोपे होईल.
सेवाकर भरण्याची तारीख, महिना किं वा तिमाही संपल्यानंतर पुढील महिन्याच्या ६ तारखेवरून १५ तारीख करण्यात यावी. यामुळे सेवाकर भरण्यासाठीची आकडेमोड करायला पुरेसा वेळ मिळेल.
आयकरातील टीडीएस किंवा व्हॅटमधील जे१ जे२ सारख्या सेवा घेणाऱ्याला सेवा देणाऱ्याने सेवाकर भरला की नाही हे तपासता यावे. यामुळे कर चुकवणारे पकडले जातील.
सेवाकर जर उशिरा भरला तर व्याज ३६ टक्क्यांपर्यंत आकारले जाते. ते कमी करून आधीप्रमाणे १८ टक्के करण्यात यावे. अशा जाचक व सावकारी पद्धतीने व्याज आकारणे कमी झाले पाहिजे.
निल रिटर्न दाखल करणाऱ्यास सेवाकर करदात्याने रिटर्न उशिरा दाखल केले तर त्याला लेट फी आकारण्यात येऊ नये. यामुळे व्यवसाय नसला तर लेट फी भरावी लागणार नाही.
सेवा करदात्याला बॅड डेटवरील भरलेला सेवाकर रिव्हर्स करता यावा कारण करदात्याने सेवाकर त्याच्या खिशातून भरलेला असतो व त्याला सेवा घेणाऱ्याने पैसे दिलेले नसतात. म्हणजेच करदात्याने सेवा देऊनही त्याला मोबदला मिळाला नसेल तर त्यावरील सेवाकर माफ करण्यात यावा.
रुग्णवाहिकेच्या सेवेवर लागणारा सेवाकर करमाफ करण्यात यावा. तसेच मेडिकल विमा, अपघाती विमा इ. सेवांवर लागणारा सेवाकर करमाफ करण्यात यावा. यामुळे सामान्य लोकांना मेडिकलविषयीचा खर्च कमी होईल.
अचल संपत्तीवरील भाड्याचा सेवाकर करमाफ करण्यात यावा किंवा ७० टक्के अबेटमेंट देण्यात यावी. यामुळे काळा पैसा कमी होईल व भाड्याचे उत्पन्न योग्य रीतीने उत्पन्नात घेतले जाईल.
शेती उत्पन्न साठवण्यासाठी गोदाम किंवा जागा भाड्याने दिले असेल तर त्यावरील सेवाकर माफ करण्यात यावा. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, त्यांना भाडे कमी द्यावे लागेल.
डायरेक्टरला मिळणाऱ्या वेतनास सेवाकर माफी देण्यात यावी. जेणेकरून डॉक्टरांस रुग्णांची सेवा करणे सोपे होईल.
एक्साइजचे रिटर्न भरणे सेवाकरासारखे ६ महिन्यांचे करण्यात यावे. यामुळे एक्साइज व सेवाकर या दोन्हीचे रिटर्न एकसोबत जाईल.
आयात केलेल्या वस्तू गोडाऊनमध्ये, कमीत कमी ६ महिने व्याज न लावता ठेवण्यात यावे.
सेंट्रल सेल्स टॅक्सचे डिक्लेरेशन फॉर्मस् म्हणजेच फॉर्म सी, ई. इत्यादी. आॅनलाइन दाखल करता यावे. यामुळे फॉर्मस् दाखल करणे सोपे व सरळ होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.