Trump Tariffs Impact On India: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी भारतावर २६ टक्के कर लावण्याची घोषणा केली. भारत अमेरिकेवर ५२ टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादतो, त्यामुळे अमेरिका भारतावर २६ टक्के शुल्क लादणार असल्याचं ट्रम्प म्हणाले. सर्व आयात केलेल्या उत्पादनांवर १० टक्के शुल्क लादणार असून ६० देशांवर अतिरिक्त कर लादणार असल्याचंही त्यांनी सांगितले. अमेरिकेनं भारतीय उत्पादनांवर परस्पर शुल्क लादल्यानं कृषी, केमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स, वैद्यकीय उपकरणं, इलेक्ट्रिकल आणि मशिनरी सह अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील वस्तूंवर परिणाम होऊ शकतो.
तज्ज्ञांचे म्हणणं आहे की, या भागात शुल्कातील तफावत खूप जास्त आहे, ज्यामुळे अमेरिकन प्रशासन देखील त्याच दरानं अतिरिक्त आयात शुल्क लावू शकतं. दरातील तफावत जितकी जास्त असेल तितका या क्षेत्रावर परिणाम होईल. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) या आर्थिक थिंक टँकनं केलेल्या विश्लेषणानुसार, शेतीतील सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रे मासे, मांस आणि प्रक्रिया केलेले सीफूड असतील. २०२४ मध्ये त्याची निर्यात २.५८ अब्ज डॉलर्स होती आणि याला २७.८३ टक्के शुल्क फरकाचा सामना करावा लागेल. अमेरिकेला होणारी प्रमुख निर्यात असलेली कोळंबी अमेरिकेचे शुल्क लागू झाल्यानं कमी स्पर्धात्मक होईल.
ट्रम्प टॅरिफचा शेअर बाजारावर परिणाम, Sensex ची घसरणीसह सुरुवात; निफ्टीतही घसरण
अर्थव्यवस्थेवर संभाव्य परिणाम
निर्यातीत घट : वाढत्या शुल्कामुळे भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेत माल पाठवणं अधिक खर्चिक होईल, ज्यामुळे त्यांची मागणी कमी होऊ शकते.
चलनातील अस्थिरता : अमेरिकेसोबत वाढत्या व्यापार तणावामुळे भारतीय रुपया कमकुवत होऊ शकतो, आयातीवर परिणाम होऊ शकतो आणि महागाई वाढू शकते.
गुंतवणुकीचा अभाव : वाढत्या व्यापार तणावामुळे जागतिक गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करण्यापासून परावृत्त होऊ शकतात, ज्याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होऊ शकतो.
व्यापारयुद्धाचा धोका : जागतिक व्यापारयुद्ध सुरू झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता वाढू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
धक्के सहन करण्यास भारत सक्षम
प्रगत आणि उदयोन्मुख जी-२० देशांमध्ये भारत सर्वाधिक वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. एका नव्या रिपोर्टनुसार, अमेरिकेच्या बाजारपेठेतील निर्यातीवर भारताचं कमी अवलंबित्व (जीडीपीच्या केवळ २ टक्के) यामुळे संभाव्य परिणामांना सामोरं जाणं शक्य झाले आहे. रेटिंग एजन्सीजनेही २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ६.५ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे, जो इतर देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे.
कुठे सर्वाधिक फटका? (वार्षिक उलाढाल किती?)
- इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकॉम ७.२४ टक्के १४.३९ अब्ज डॉलर
- फार्मा प्रॉडक्ट्स १०.९० टक्के १२.७२ अब्ज डॉलर
- सोनं, चांदी आणि दागिने ३.३२ टक्के १.८८ अब्ज डॉलर
- मशिनरी आणि कम्प्युटर ५.२९% ७.१० अब्ज डॉलर
- केमिकल्स (फार्मा वगळून) ६.०५% ५.७१ अब्ज डॉलर
- कापड, सूत आणि कार्पेट ६.५९% २.७६ अब्ज डॉलर
- मासे, मांस आणि सीफूड २७.८३% २.५८ अब्ज डॉलर
- तृणधान्यं, भाज्या आणि मसाले ५.७२% १.९१ अब्ज डॉलर
- सिरॅमिक अँड ग्लास ८.२७% १.७१ अब्ज डॉलर
- रबर उत्पादनं ७.७६% १.०६ अब्ज डॉलर्स
- प्रोसेस्ड फूड, साखर आणि कोको २४.९९% १.०३ अब्ज डॉलर
- दुग्धजन्य पदार्थ ३८.२३% १८१.४९ मिलियन डॉलर्स
'या' देशांवर होणारा परिणाम
नव्या शुल्काचा सर्वाधिक परिणाम काही देशांवर होईल, असं मानलं जात आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयानं २१ देशांची यादी जाहीर केली आहे, ज्यांच्याशी अमेरिकेचा व्यापार संतुलित नाही. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, युरोपियन युनियन, भारत, इंडोनेशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, स्वित्झर्लंड, तैवान, थायलंड, तुर्की, ब्रिटन आणि व्हिएतनाम या देशांचा यात समावेश आहे.