-सीए - उमेश शर्माअर्जुन : कृष्णा, १३ आॅगस्ट २०२० रोजी पंतप्रधान मोदीजींनी करदात्यांसाठी एक घोषणा केली ती घोषणा कशाबद्दल आहे?कृष्ण : अर्जुना, पंतप्रधान मोदीजींनी ‘पारदर्शक कर आकारणी प्रामाणिकतेचा सन्मान’ म्हणून व्यासपीठ सादर करून करदात्यांसाठी घोषणा केली, ज्यात फेसलेस अपील आणि फेसलेस असेसमेन्टवर लक्ष केंद्रित केले आहे. महसूल विभाग आणि ते ज्या सेवा देत आहेत त्या समुदायातील परस्पर विश्वास आणि नाते जोपासणे हे उद्दिष्ट आहे.अर्जुन : कृष्णा, आयकर विभागाच्या कोणत्या आज्ञेने करदात्यास स्वातंत्र्य मिळेल?कृष्ण : अर्जुना, करदात्यांसाठीची ही घोषणा खालील करदात्यास थकवणाऱ्या आयकर विभागाच्या आज्ञेपासून मुक्त करेल :- आयकर असेसमेन्ट हे पूर्णपणे फेसलेस केले जाईल.- कोणताही स्थानिक अधिकारी या प्रक्रियेत समाविष्ट होणार नाही अशी प्रक्रिया असेल जी की करदाता तसेच ्रकर अधिकाऱ्यांसाठी एक अखंड, फेसलेस आणि न थकवणारी असेल.- कर भरणाºयांना प्रमाणिक व कराचे अनुपायी म्हणून नि:पक्षपातीने वागणूक देण्यासाठी करदात्यास कर विभागाकडून काही अधिकार दिले आहेत, जसे करांच्या योग्य रकमेपेक्षा जास्त पैसे न भरणे, पूर्वसूचक कराच्या अधिन न राहणे, अनुपालन (कमप्लाइन्स) खर्च कमी करणे, कर आकारणीसंदर्भात कोणत्याही व्यक्तीने दिलेल्या सल्ल्याचा आदर करणे आणि त्याचे प्रतिनिधित्व करणे, कर देयता कमी करणे, कर योजनेची विनंती करणे आणि विभागाच्या सेवा, कृती याबद्दल तक्रार करणे.अर्जुन : कृष्णा, कर अधिकाºयांचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी करदात्यांकडून काय अपेक्षित आहे?कृष्ण : अर्जुना, करदाता प्रामाणिक, सत्यवादी आणि कायद्यानुसार कार्य करणारा असावा, आवश्यकतेनुसार अचूक आणि संपूर्ण माहिती देणारा असावा, सर्व मूल्यांकन उत्पन्नाची घोषणा आणि ज्या वजावटी, सूट हक्क आहे त्या सर्वांची माहिती देणारा असावा. आयकर विभाग अशी अपेक्षा करतात की कर विभागांशी व्यवहार करताना करदात्यांनी कायद्याचे अनुपालन केले पाहिजे, सहकार्य करावे आणि कायद्यानुसार योग्य ते रेकॉर्ड ठेवावे.करदात्यांनी योग्य आणि पूर्ण कागदपत्रे दाखल करावी आणि योग्य पेमेन्ट देय तारखांच्या आत करावे आणि कर विभागांना योग्य वेळेवर झालेल्या बदलांची पूर्ण माहिती द्यावी.अर्जुन : कृष्णा, करदात्यांनी यामधून काय बोध घ्यावा?कृष्ण : अर्जुना, भारतीय कर आकारणी अखंड, वेदनारहित आणि फेसलेस या तीन संकल्पनांवर केंद्रित आहे. सहज आणि सुलभ व्यवसायामुळे भारताच्या क्रमवारीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. १३० कोटी करदात्यांपैकी १.५ कोटी करदाते कर भरूनसुद्धा भारताचा क्रमांक जागाच्या क्रमवारीत १३४ वरून ६३ वर गेला आहे. जे की प्रभावी आहे. उत्तम अनुपालन व पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी ‘एसएफटी’ची व्याप्ती वाढवून काही उपाय प्रस्तावित केले आहे.करदाते आणि कर विभागामध्ये असलेल्या मतभेदांमुळे आयटीएटी/हायकोर्ट/एससी पातळीवर अनेक खटले दाखल आहेत. हे कमी होऊन असेसमेन्टची गुणवत्ता सुधारून थकवणाºया अनुपालन कमी करून करदात्यास आणि कर विभागास स्वातंत्र्य मिळेल, अशीअपेक्षा आहे.
करदात्यांच्या स्वातंत्र्याचे काय होईल?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 17, 2020 1:46 AM