अर्जुन : कृष्णा, करसेवा विभाग आणि करदाते या कोविडच्या कालावधीत रक्षाबंधनाचा आनंदोत्सव कसा साजरा करणार आहेत?
कृष्ण : अर्जुना, आतापर्यंत २०२० हे वर्ष सर्वांसाठी खूप त्रासदायक ठरले आहे. परंतु आता रक्षाबंधनाचा सण सर्वांसाठी आनंद आणि आशीर्वाद आणेल. जसे भाऊ आपल्या बहिणीची जबाबदारी घेतो, त्याप्रमाणे करविभागाने काय भेटवस्तू आणल्या आहेत याबद्दल आपण चर्चा करूया.
अर्जुन : कृष्णा, जीएसटी विभागाने त्याच्या छोट्या करदात्यांसाठी म्हणजेच ज्यांची उलाढाल ५ कोटींपेक्षा कमी आहे (लहान बहिणी) त्यांच्यासाठी काय भेटवस्तू आणल्या आहेत?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटी विभागाने त्यांच्या करदात्यांना जीएसटी कम्प्लायन्स करण्यासाठी तारखेमध्ये मुदतवाढ करून या कठीण काळात पुरेशी काळजी घेतली आहे. लहान करदात्यांसाठी विभागाने अनेक परिस्थितीत लेट फी माफ केली आहे (म्हणजेच भेटवस्तू मिळालेल्या लहान बहिणीप्रमाणे हे करदाते खुश आहेत) आणि करदात्यांना खुश करण्यासाठी आवश्यक तेथे लेट फी व व्याज कमी केले आहे.
अर्जुन : कृष्णा, जीएसटी विभागाने मोठ्या करदात्यांसाठी (ज्यांची उलाढाल ५०० कोटींपेक्षा जास्त आहे) कोणत्या भेटवस्तू आणल्या आहेत?
कृष्ण : अर्जुना, ज्या करदात्यांची उलाढाल ५ कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांना लेट फी आणि व्याजामध्ये सवलतीची भेट न मिळाल्यामुळे ते नाराज आहेत; परंतु
जीएसटी विभागाने मोठ्या करदात्यांसाठी (म्हणजेच ज्यांची उलाढाल ५०० कोटींपेक्षा जास्त आहे) एक भेटवस्तू आणली आहे.
ती म्हणजे १ आॅक्टोबर २०२०
पासून ई-इन्व्हॉईसिंगची अंमलबजावणी. ज्यामुळे विक्री अहवाल, आॅटोमेटेड डेटा एन्ट्री,
त्रुटी आणि न जुळणारे व्यवहार, आयटीसीची डोकेदुखी,
सिस्टीममध्ये विक्रीशी संबंधित तपशील त्वरित हस्तगत करणे आणि पालन करणे यामुळे कामामध्ये सुलभता येईल.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्यांनी यामधून कोणता बोध घ्यावा?
कृष्ण : अर्जुना, आपल्या सरकारने आता अनलॉक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अद्याप करदात्यांना त्यांच्या सुरक्षिततेची भीती आहे.
सर्व बहिणींना अशी अपेक्षा असते की, त्यांचे भाऊ त्याचे प्रत्येक परिस्थितीत रक्षण करतील. करदात्यांनाही अशी अपेक्षा असते की, करविभागाकडून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी काही कठोर तरतुदी सुलभ केल्या जाव्यात.
अर्जुन : कृष्णा, आयकर विभागाने त्यांच्या करदात्यांसाठी कोणत्या भेटवस्तू आणल्या आहेत?
कृष्ण : अर्जुना, आयकर विभागाच्या भेटवस्तूंमधून करदात्यांबद्दलची विवरणपत्र दाखल करण्याची शेवटची तारीख ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच कर आॅडिट अहवाल देण्याची तारीख ३१ आॅक्टोबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.