Join us

सरकारने बंदी घातल्यास तुम्ही खरेदी केलेल्या क्रिप्टोकरन्सीचे काय होईल ?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 24, 2021 9:26 AM

सरकार येत्या हिवाळी अधिवेशनात 'द क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021' आणणार आहे.

नवी दिल्ली: तुम्हालाही क्रिप्टोकरन्सी(Crypto Currency) मध्ये गुंतवणूक करण्यात रस असेल किंवा त्यात पैसे गुंतवले असतील तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप उपयोगी आहे. भारत सरकार क्रिप्टो चलनावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची शक्यता आहे. 26 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार तीन अध्यादेशांसह 26 नवीन विधेयके मांडणार आहे. हिवाळी अधिवेशनासाठी मंगळवारी सायंकाळी झालेल्या विधिमंडळाच्या कार्यसूचीतून ही माहिती मिळाली आहे.

यामध्ये ज्या विधेयकावर लोकांच्या नजरा सर्वात जास्त खिळल्या आहेत ते म्हणजे क्रिप्टोकरन्सी बिल. मोदी सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणार की काही निर्बंधांसह त्यामध्ये व्यापार करण्यास परवानगी देणार? हे सर्व विधेयक आल्यानंतरच कळेल. क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित बिलाचे नाव 'द क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021' आहे.

असे मानले जात आहे की, हे विधेयक बिटकॉइनसह इतर क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी नवीन समस्या निर्माण करू शकते. जर सरकारने क्रिप्टोवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला तर बँक आणि तुमचे क्रिप्टो एक्सचेंजेसमधील व्यवहार थांबतील, असेही त्यांनी नमूद केले. तुम्ही कोणतेही क्रिप्टो खरेदी करण्यासाठी तुमचे स्थानिक चलन रुपांतरित करू शकणार नाही. यासह, तुम्ही त्यांची पूर्तता देखील करू शकणार नाही.

जगात 7 हजारांहून अधिक नाणी चलनात आहेत

2013 पर्यंत जगात BitCoin ही एकच क्रिप्टोकरन्सी होती, पण सध्या जगभरात 7 हजाराहून अधिक भिन्न क्रिप्टो नाणी चलनात आहेत. हे एक प्रकारचे डिजिटल नाणे आहेत. बिटकॉइनची सुरुवात 2009 झाली होती, बिटकॉइन अजूनही भारतासह संपूर्ण जगात सर्वाधिक लोकप्रिय आहे.

RBI च्या डिजिटल चलनाबाबत चर्चा केली जाईल

आरबीआयकडून जारी करण्यात येणाऱ्या डिजिटल चलनावरही या विधेयकात चर्चा होऊ शकते. समितीच्या बैठकीच्या काही दिवस आधी पीएम मोदींनी क्रिप्टोकरन्सीच्या मुद्द्यावर विविध मंत्रालये आणि रिझर्व्ह बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चाही केली होती. आता हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आल्यानंतरच क्रिप्टो करन्सीबद्दल पूर्ण माहिती मिळू शकेल.

टॅग्स :केंद्र सरकारपैसा