‘जेटलीं’च्या ‘पोटली’मध्ये दडलंय काय?

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, २0१६-१७ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प माननीय अर्थमंत्री अरुण जेटली दिनांक २९ फेब्रुवारीला लोकसभेत सादर करतील. मोदीजींच्या कार्यकाळातील हा

(कर नीती - भाग ११७)
- सी. ए.उमेश शर्मा

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, २0१६-१७ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प माननीय अर्थमंत्री अरुण जेटली दिनांक २९ फेब्रुवारीला लोकसभेत सादर करतील. मोदीजींच्या कार्यकाळातील हा
दुसरा अर्थसंकल्प असल्यामुळे सर्वांच्या या अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. तर मग अर्थसंकल्प म्हणजे काय?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, सरळ सोप्या भाषेत बजेट म्हणजे पुढील आर्थिक वर्षाच्या अंदाजित उत्पन्न व खर्च यांचे बनविलेले पत्रक. या पत्रकाच्या आधारे शासनाचे कार्य केले जाते, म्हणजेच अंदाजित ठरलेले उत्पन्न किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. अर्जुना, सर्वसाधारण व्यक्ती कोणतीही वस्तू खरेदी करायला जातो, तेव्हा ती आपल्या बजेटमध्ये बसते की नाही हे तपासून घेतो. या सर्व जमा व खर्चाची मासिक किंवा वार्षिक गोळाबेरीज म्हणजे ‘बजेट’. याचा अर्थ प्रत्येकाने आपआपल्या कुटुंबाचे, व्यवसायाचेसुद्धा बजेट बनवावे व त्यानुसारच जीवनशैली ठेवावी. जसे जादूगाराच्या पोटलीतून काय निघेल अशी उत्सुकता राहते तसेच जेटलींच्या पोटलीतून काय निघेल याची उत्सुकता लागली आहे.
अर्जुन : कृष्णा, बजेटचे प्रकार कोणते आहेत व त्याचे महत्त्व काय?
कृष्ण : अर्जुना, असे पाहिल्यास बजेट लहान मुलापासून ते वयस्कर माणसापर्यंत, घरापासून ते देशापर्यंत, नफा कमविणाऱ्या सर्व व्यवसाय करणाऱ्यांपासून ते समाजसेवा करणाऱ्या नफा न कमविणाऱ्या
सर्व संस्था बजेट तयार करतात.
तसेच त्यांच्या वापरण्याच्या प्रकारावरून त्याचे विविध प्रकार
केले आहेत. उदा. वैयक्तिक बजेट, झीरो बजेट, परफॉर्मन्स बजेट,
रेव्हेन्यू बजेट, कॅपिटल बजेट,
कॅश बजेट इ. या प्रकारातून आपण बजेटचे मुख्य तीन भाग करू शकतो ते म्हणजे फॅमिली बजेट, धंदा किंवा व्यवसायाचे बजेट आणि देशाचे किंवा राज्याचे बजेट. प्रामुख्याने देशाचे बजेट, आर्थिक बजेट व रेल बजेट अशा दोन प्रकारांमध्ये तयार केले जाते. बजेटमध्ये उत्पन्न व खर्च असे दोन प्रकार आहेत. ‘उत्पन्न’ करदात्याकडून कर स्वरूपात सरकारला मिळालेले व ‘खर्च’ म्हणजे देशाच्या विकासासाठी व देशाचा कारभार चालविण्यासाठी निरनिराळ्या विभागांना दिलेले पैसे. बजेटमध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर कायद्यातील अपेक्षित बदल दिले जातात व अर्थमंत्री २९ फेब्रुवारीला लोकसभेत बजेट सादर करतात. यालाच ‘फायनान्स बिल’ म्हणून संबोधले जाते. या अर्थसंकल्पावर लोकसभा व राज्यसभेमध्ये सखोल चर्चा करून योग्य सूचनांचा अवलंब झाल्यावर माननीय राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी करून पारित होते. त्यानुसार कर कायद्यामध्ये बदल होतो व त्यानुसार ते अंमलात येते.
अर्जुन : कृष्णा, प्रत्यक्ष कायद्यातील सर्वसामान्यांसाठी जेटलींच्या पोटलीमध्ये कोणत्या गोष्टी अपेक्षित आहेत?
कृष्णा : अर्जुना, प्रत्यक्ष कायद्यामध्ये मुख्य करून आयकर येते. आयकर कायद्यातील मुख्य अपेक्षित बदल पुढीलप्रमाणे -
१) सर्वसामान्य व्यक्तीला कर कमी लागावा, त्यासाठी कर आकारणीच्या स्लॅबमध्ये बदल करण्यात यावा. जसे ३ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर करमाफी, ३ ते १0 लाख उत्पन्नापर्यंत १0 टक्के आयकर, १0 ते २0 लाख उत्पन्नापर्यंत २0 टक्के आयकर आणि २0 लाखांच्या वर उत्पन्नावर ३0 टक्के आयकर आकारण्यात यावा.
२) जास्त कर भरणाऱ्या व्यक्तींना गोल्ड कार्ड, प्लॅटीनम कार्ड देण्यात यावे व त्यांना त्यानुसार विशिष्ट सवलती देण्यात याव्यात.
३) आता असलेल्या विविध आयकर परिपत्रकांच्या जागेवर एकच सुटसुटीत परिपत्रक द्यावे.
४) माननीय अर्थमंत्र्यांनी मागील अर्थसंकल्पाच्या भाषणामध्ये कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याची ग्वाही दिली होती. तो कमी करण्यात यावा.
५) टीडीएसचे रीटर्न दाखल करण्यासाठीची मुदत १५ दिवसांवरून ३0 दिवस करण्यात यावी.
६) टीडीएस कपात करण्याच्या मर्यादा वाढविण्यात याव्यात. उदा. प्रोफेशनल फिसवर टीडीएस रु. ३0 हजारांच्या मर्यादेवरून रु. १ लाख करण्यात यावा.
७) टीडीएस न करण्यासाठी लागणारे फॉर्म १५ जी व १५ एच आॅनलाइन करण्यात यावे.
अर्जुन : कृष्णा, अप्रत्यक्ष कायद्यातील सर्वसामान्यांसाठी जेटलीच्या पोटलीमध्ये कोणत्या गोष्टी अपेक्षित आहेत?
कृष्ण : अर्जुना, अप्रत्यक्ष कर कायद्यामध्ये मुख्यत्वे एक्साईज, कस्टम्स्, सर्व्हिस टॅक्स हे कर कायदे येतात. सर्व्हिस टॅक्समधील मुख्य अपेक्षित बदल जाणून घेऊ या. -
१) शासनाने जीएसटी अंमलात आणण्यासाठी ठोस पावले उचलून, जीएसटी लागू करण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या पाहिजेत. यामुळे अनेक कटकटीच्या कायद्यांतून जनतेची मुक्तता होईल व व्यापाराला चालना मिळेल.
२) सेवाकराच्या तरतुदीनुसार रुपये १0 लाखांपर्यंत सेवा दिली तर, त्यावर सेवाकर लागत नाही. ही १0 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून २५ लाख रुपये करण्यात यावी. यामुळे लहान सेवा देणाऱ्यांची सेवाकर कायद्यातून सुटका होईल.
३) तसेच लहान सेवा देणाऱ्यांसाठी व्हॅटमधील कंम्पोझिशनसारखी वेगळी योजना सुरू करण्यात यावी. म्हणजेच वार्षिक १ कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असेल तर सेवाकर २ टक्के प्रमाणे लावण्यात यावा. यामुळे कायदा पाळणे व कर भरणे सोपे होईल.
४) आयकरातील टीडीएस किंवा व्हॅटमधील जे १ व जे २ यांसारख्या सेवा घेणाऱ्यांना सेवा देणाऱ्याने सेवाकर भरला की नाही हे तपासता यावे. यामुळे कर चुकवणारे पकडले जातील.
५) सेवाकर जर उशिरा भरला तर व्याज ३0 टक्केपर्यंत आकारले जाते. ते कमी करून आधीप्रमाणे १८ टक्के करण्यात यावे. अशा जाचक व सावकारी पद्धतीने व्याज आकारणे कमी झाले पाहिजे.
६) निल रीटर्न दाखल करणाऱ्यास सेवाकर करदात्याने रीटर्न उशिरा दाखल केले तर त्याला लेट फी आकारण्यात येऊ नये. यामुळे व्यवसाय नसला तर लेट फी भरावी लागणार नाही.
७) अचल संपत्तीवरील भाड्याचा सेवाकर माफ करण्यात यावा किंवा ७0 टक्के अबेटमेंट देण्यात यावी. यामुळे काळा पैसा कमी होईल व भाड्याचे उत्पन्न योग्य रीतीने उत्पन्नात घेतले जाईल.
८) डायरेक्टरला मिळणाऱ्या वेतनावरील सेवाकर माफ करण्यात यावा.
अर्जुन : कृष्णा, या बजेटमधून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : बजेटमध्ये राहणे म्हणजेच संतुलित जीवन जगणे. याचा अर्थ असा की, प्रत्येकाने आपआपल्या कुवतीनुसार पैसा खर्च करावा. उत्पन्न पाहूनच संसार वा व्यवसाय चालवावा. कर्जाचे प्रमाण सीमितच ठेवावे. अन्यथा आर्थिक कटकटी होतील. घर, व्यवसाय आणि देश चालविण्यासाठी बजेट हा एक उत्तम पर्याय आहे. आजकाल व्यक्ती देशाच्या बजेटची चिंता करते तसेच व्यवसायाच्या बजेटची चिंता करते आणि फॅमिलीचे बजेट विसरून जाते. सर्वांत महत्त्वाचे बजेट म्हणजे ‘फॅमिली बजेट’ होय! कारण ते आपल्या हातात आहे. व्यवसायाचे बजेट हे दुसऱ्यांच्याही हातात आहे आणि देशाचे बजेट हे शासनाच्या हातात आहे. स्वत:मध्ये सुधारणा केल्यास देशाची सुधारणा होईल. जेटलींची पोटली सर्वांसाठी उपयुक्त ठरेल अशी अपेक्षा करू या. आम तो आम और गुठली के भी दाम ऐसा ही सोचके ‘जेटली’ की ‘पोटली’ सबका करे काम.