नवी दिल्ली : तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटलच्या जवळपास पोहोचलेल्या गव्हाच्या दरात (Wheat Rate) आता घसरण होऊ शकते. गव्हाच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार आता सतर्क झाले आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) बंद केल्यानंतर सरकार आता खुल्या बाजारात गहू विकण्याची तयारी करत आहे. भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) लवकरच खुल्या बाजारात गहू विक्रीची घोषणा करू शकते. दरम्यान, गेल्या चार महिन्यांत किलोमागे चार रुपयांनी वाढ झाली आहे. तर पीठ एका वर्षात 17-20 टक्क्यांनी महाग झाले आहे.
सीएनबीसी आवाजच्या रिपोर्टनुसार, दिल्लीच्या मार्केटमध्ये गव्हाच्या किमती 2915 च्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम गव्हाच्या किमतीवर झाला आहे. युद्धामुळे मागणी आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे, कारण रशिया आणि युक्रेनमध्ये गव्हाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते आणि तेथून गव्हाची निर्यात खूपच कमी होत आहे. भारत सरकारने या वर्षी मे महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.
20 लाख मेट्रिक टन गहू विकू शकते सरकार
सरकार 20 लाख मेट्रिक टन गहू बाजारात विकू शकते. FCI छोट्या व्यापाऱ्यांना 2250 रुपये प्रति क्विंटल दराने गहू विकू शकते. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बंद झाल्यानंतर सरकारसमोर पर्याय खुले आहेत. 1 एप्रिलपर्यंत सरकारकडे 113 लाख टन गहू असणार आहे. सध्याच्या नियमांनुसार सरकारला 74 लाख टन गव्हाची गरज असणार आहे. 1 जानेवारी रोजी सरकारला बफर स्टॉकसाठी 138 लाख टनांची आवश्यकता असू शकते. 1 जानेवारी रोजी सरकारकडे बफर स्टॉकमधून अतिरिक्त 21 लाख मेट्रिक टन गहू असणार आहे..
PMGKY बंद झाल्यामुळे गव्हाचा साठा वाढला
सरकार 2020 पासून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) अंतर्गत गरिबांना 5 किलो अतिरिक्त धान्य देत आहे. आता सरकारने प्रधानमंत्री गरिब कल्याण योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात (NFSA) विलीन केली आहे. गरीब कुटुंबांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणली. त्यामुळेच दारिद्र्यरेषेखालील(BPL) नागरिक याचा लाभ घेऊ शकतात. आता सरकार NFSA अंतर्गत एपीएल आणि बीपीएल कुटुंबांना गहू 3 रुपये प्रति किलो आणि तांदूळ 2 रुपये प्रति किलो दराने देणार आहे. प्रधानमंत्री गरिब कल्याण योजना बंद झाल्यामुळे सरकारकडे आता जास्त धान्य उपलब्ध होणार आहे. हे बाजारात विक्री करून गव्हाच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण आणता येऊ शकते.