गेल्या काही दिवसापासून देशात महागाई वाढत असल्याचे दिसत आहे, आता महागाई नियंत्रित आणण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊलं उचलले आहे. सरकारने ओपन मार्केट सेल स्कीम अंतर्गत १३ ई-लिलावात १८.०९ लाख टन गहू विकला आहे. त्यामुळे गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या किमती कमी होण्यास मदत झाली आहे. ग्राहकांपर्यंत १८.०९ लाख टन गव्हाचा हा ई-लिलाव करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने ९ ऑगस्ट रोजी खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत घाऊक ग्राहकांना अतिरिक्त ५० लाख टन गहू आणि २५ लाख टन तांदूळ विकण्याची घोषणा केली होती. साप्ताहिक ई-लिलावाद्वारे गहू २१२५ रुपये प्रति क्विंटल राखीव किमतीवर विकला जात आहे, जो सध्याच्या MSP म्हणजेच किमान आधारभूत किमतीच्या बरोबरीचा आहे. अन्न मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २१ सप्टेंबरपर्यंत एकूण १३ ई-लिलाव करण्यात आले, या योजनेअंतर्गत १८.०९ लाख टन गहू विकला. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात देशभरातील ४८० हून अधिक डेपोतून साप्ताहिक लिलावात दोन लाख टन गहू आहे.
G20 नंतर जगाने भारताची ताकद पाहिली! २.५० लाख कोटींची लॉटरी लागली
अन्न मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, OMSS धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे खुल्या बाजारात गव्हाच्या किमती नियंत्रणात राहिल्याचे दिसून आले. तसेच, अन्न मंत्रालयाच्या मते, २०२३-२४ च्या उर्वरित कालावधीसाठी OMSS धोरण सुरू ठेवण्यासाठी केंद्रीय पूलमध्ये गव्हाचा पुरेसा साठा आहे. अन्न पुरवठा मंत्रालयाने सांगितले की, प्रत्येक साप्ताहिक ई-लिलावात विकले जाणारे प्रमाण प्रस्तावित प्रमाणाच्या ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही, जे दर्शवते की देशभरात पुरेशा प्रमाणात गहू उपलब्ध करून दिला जात आहे.