- ग्राहक प्रबोधन आणि संशोधन संस्था, नाशिक मी झिरो इंटरेस्ट, झिरो डाउन पेमेंटमध्ये २४ हजारांचा मोबाइल घेतला. पुढच्या सहा महिन्यांमध्ये परतफेड करायची आहे. विक्रेत्याने मोबाइलसोबतच product type- consumer fone safe म्हणून अठ्ठावीसशेची एक पॉलिसी घेण्यास बळजबरीने भाग पाडले. ही पॉलिसी घेतल्यानंतरच मोबाइलसाठी कर्ज मंजूर होते असे सांगितले. हे योग्य आहे का ? आज स्मार्टफोन आयुष्याचा अविभाज्य घटक झाला आहे. महत्त्वाची माहिती फोनमध्ये साठवलेली असते. फोन्स आणि त्याद्वारे ही माहिती हॅक केल्याची उदाहरणे नवीन नाहीत.
आपल्या फोनच्या सुरक्षेसाठी उपलब्ध अँटि हॅकिंग ॲप्सपैकी काही नि:शुल्क तर काही सशुल्क असतात. तुमच्या मोबाइल विक्रेत्याने अशाच प्रकारचे एक ॲप तुम्हाला घेण्यास भाग पाडले आहे. कुणीही कुणाला कशाची सक्ती करू शकत नाही; पण ज्या योजनेच्या अंतर्गत तुम्ही मोबाइल घेतला, त्यासाठी कंपनीकडून अशी शर्त असावी. ग्राहक संरक्षण कायद्यातल्या तरतुदींनुसार एक वस्तू किंवा सेवा खरेदी करताना दुसरी एखादी वस्तू किंवा सेवा खरेदी करण्याची सक्ती करणे (tie-up agreement) ही एक अनिष्ट व्यापारी पद्धत आहे. अशा पद्धतीच्या विरोधात आपल्याला ग्राहक न्याय मंचात दाद मागता येऊ शकेल. तथापि, अनेकदा केवळ एकतर्फी कायदेशीर विचार करता येत नाही.
तुम्ही मोबाइल हप्त्याहप्त्याने घेतलेला आहे आणि सर्व हप्ते पूर्ण झाल्यावरच मोबाइलवर तुमचा कायदेशीर अधिकार प्रस्थापित होणार आहे. दरम्यानच्या काळात त्या मोबाइलवर कंपनीचा (विक्रेत्यांचा) अधिकार असेल आणि त्या काळात मोबाइलच्या सुरक्षेसाठी अशा प्रकारचे ॲप घेण्याचे बंधन घातले जाऊ शकते का, याचाही विचार करण्याची गरज आहे. कारण सर्व हप्ते दिले जात नाहीत तोपर्यंत विशेषतः वस्तू ग्राहकाच्या ताब्यात असताना तिची सर्वार्थाने सुरक्षा घेतली जावी, यासाठी विक्रेता आग्रह धरू शकतो हेदेखील आपण लक्षात घेतले पाहिजे. शिवाय आपण या संदर्भातल्या करारनाम्यावर आपली स्वाक्षरी असेल तर आपली फसवणूक करून किंवा आपण म्हणता त्याप्रमाणे आपल्यावर एकप्रकारचे दडपण आणून आपल्याला ते ॲप घेण्यासाठी भाग पाडले गेले असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून होणार नाही.(तुमचे प्रश्न / अडचणी पाठवण्यासाठी ई-मेल पत्ता : tarkaikaral@gmail.com)