सोसायटीच्या नियमानुसार बॅचलर मुले किंवा मुलींना फ्लॅट भाड्याने देऊ नये, असे बंधनकारक केले आहे तरीही गेले वर्षभर एक सभासद त्यांना लेखी नोटीस देऊनही बॅचलर मुलींना फ्लॅटमधून काढत नाहीत. आम्हाला काय पर्याय असेल?- एक वाचक
सुरुवातीलाच आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, संविधानातल्या कलम १४ नुसार समानता आणि कलम १५ नुसार कोणत्याही स्वरूपाच्या भेदभावांना प्रतिबंध ह्या दोन महत्त्वाच्या तरतुदी विसरता येणार नाहीत. कलम १९ नुसार देशात मुक्तपणे वावरण्याचा अधिकार आहे. भारताच्या नागरिकांना देशभरात फिरण्याचा आणि कोठेही राहण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. हे लक्षात घेतले तर आपल्याला समजेल की कोणतीही कारणे असली तरीही ‘बॅचलर टेनंट’ला सोसायटीमध्ये राहण्यास मनाई केली जाऊ शकत नाही. अशी बंदी करणारा आपल्या सोसायटीचा उपनियम कायदेशीर नाही. शिवाय आपल्याला हेदेखील समजून घ्यावे लागेल की संवरमल केजरीवाल विरुद्ध विश्व सहकारी गृहनिर्माण संस्था या प्रकरणात, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मालकाचा त्याच्या आवडीचा भाडेकरू ठेवण्याचा त्याचा अधिकार कायम ठेवला आहे.
आपण सांगितलेल्या विषयात आपल्याला उपयोगी पडणाऱ्या तरतुदी म्हणजे भाडेकरूंची नोंद सोसायटीकडे करणे, त्यांच्या भाडेकराराची प्रत सोसायटीकडे दाखल करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक पोलिस चौकीत ह्या भाडेकरूंची पडताळणी केली जाणे आणि भाडेकराराची पोलिस चौकीत नोंद घेतली जाणे.
येणारे भाडेकरू स्वत:च्या मनाप्रमाणे वागायला सुरुवात करतात. त्यामुळे वादाचे प्रसंग निर्माण होतात. भाडेकरूंना सोसायटीने केलेले वर्तणुकीचे व शिस्तपालनाचे नियम पाळावे लागतात. तसे झाले नाही तर त्या भाडेकरूविरोधात पोलिसांकडे तक्रार दाखल करू शकता. अनेकदा पोलिस त्यांना त्यांच्या पद्धतीने ‘सरळ’ करून चांगल्या वर्तणुकीचे महत्त्व ‘पटवून’ देतात. एका बाजूला संवाद- समन्वय आणि दुसऱ्या बाजूने पोलिस कारवाईचा दबाव, अशा दुहेरी पद्धतीने आपल्याला ह्या प्रश्नाबद्दल काम करावे लागेल.