Loan Emi : सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी यूएस फेडरल रिझर्व्हने सलग दुसऱ्यांदा व्याजदरात कपात केली आहे. फेडरल रिझर्व्हने नुकतेच त्यांचे व्याजदर २५ बेसिस पॉइंट्सनी कमी करून ४.५% केले आहेत. आता पुढील महिन्यात डिसेंबरमध्ये रिझर्व्ह बँकेची एमपीसीचीही बैठक आहे. अशा परिस्थितीत भारतीयांच्याही आशा पल्लवित झाल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकही अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल ठेवणार का? कारण आरबीआय व्याजदरात कपात करण्याचा विचार करू शकते, असे मानले जात आहे. पण तज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँक अजूनही एका गोष्टीबद्दल चिंतेत आहे. त्यामुळे आरबीआय अमेरिकेच्या मार्गावर जाण्याची शक्यता कमी आहे.
आयरबीआयच्या चिंतेचं कारण काय?
देशांतर्गत चलनवाढ हा अजूनही आरबीआयसाठी चिंतेचा विषय आहे, जो अलीकडे वाढला आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक सध्याचा दर कायम ठेवू शकते. महागाई अजूनही नियंत्रणाबाहेर असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे मत आहे. पाऊस लांबल्याने आणि पिकांचे होणारे नुकसान यामुळे खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ होत आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांत महागाई काहीशी कमी झाली असली तरी ती अजूनही आरबीआयच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की फेडच्या निर्णयांचा सामान्यतः इमर्जिंग मार्केट्सवर परिणाम होत असला तरी यावेळी आरबीआय वेगळी भूमिका घेऊ शकते.
कर्जाचा हप्ता कधी कमी होणार?
कर्जाचा ईएमआय कधी कमी होईल यावरुन अनेकदा चर्चा होत असते. बऱ्याच काळापासून सामान्य लोक त्यांच्यावरील कर्जाचा भार हलका होईल, अशी अपेक्षा करत आहेत. परंतु, RBI अद्याप ते कमी करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. जोपर्यंत महागाई आरबीआयच्या लक्ष्याच्या जवळ येत नाही, तोपर्यंत व्याजदरात कपात होण्याची अपेक्षा नाही.
विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की जर महागाई मध्यम राहिली आणि देशांतर्गत आर्थिक स्थिती सुधारली तर आरबीआय २०२५ च्या सुरुवातीस किंवा फेब्रुवारीमध्ये व्याजदर कमी करण्याचा विचार करू शकते.