नवी दिल्ली : घरातले बजेट तयार करणे आणि ते सांभाळणे, हे महिलांच्याच हाती असते. त्या अख्खे घर सांभाळतात. घरखर्चातून पैसे वाचवून स्वयंपाक घराच्या डब्यांमध्ये ते पैसे ठेवतात. संकटकाळी हीच रक्कम कामी येते. ही झाली लहान बचत. मात्र, घराच्या बाहेर गुंतवणूक करण्याच्या बाबतीत त्या अद्यापही मागेच आहेत. भारतात ४५ टक्के महिला यापासून लांब असून, केवळ ३० टक्के विवाहित महिलाच आर्थिक व गुंतवणुकीबाबत निर्णय घेतात.
वाॅकवाॅटर टॅलेंट ॲडव्हायझरच्या ताज्या अहवालात याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. महिलांचे व्यवस्थापनाचे काैशल्य उत्तम असते. ज्या पद्धतीने घर सांभाळतात, त्यातून ही बाब अधाेरेखित हाेते. माेठे आर्थिक निर्णय घेण्याबाबत त्या अजूनही मागेच आहेत. कमावणाऱ्या महिलादेखील स्वत:च्या उत्पन्नातील ८० ते ९० टक्के पैसे कुटुंबावर खर्च करतात, असे आढळून आले आहे.
९६% पुरुष भारतीय युनिकाॅर्नमध्ये सीएफओ आहेत.
४% महिला या पदावर आहेत.
१७ % महिलांचे प्रमाण अमेरिकेत आहे.
$१० खर्ब एवढी देशातील संपत्ती महिलांच्या ताब्यात आहे. हे प्रमाण ३३% आहे.
बचत दागिन्यांसाठी, खर्च मात्र घरातच
देशातील ७८ टक्के महिला २० टक्क्यांपेक्षा कमी बचत करतात. या बचतीतून त्यांना दागिन्यांची हाैस फिटवायची असते.
मात्र, हे पैसे घरातच खर्च हाेतात. ५९ टक्के महिला गुंतवणुकीचे निर्णय जाेडीदारावरच साेपवून माेकळ्या हाेतात.
कमावणाऱ्या महिला उत्पन्नातील ९० टक्के वाटा शिक्षण, पाेषण, आराेग्य आणि कुटुंबावर खर्च करतात.
पुरुष केवळ ४४ टक्के पैसे कुटुंबीयांवर खर्च करतात.
महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य महत्त्वाचे का?
आत्मसन्मान वाढेल.
काैटुंबिक राहणीमानाचा दर्जा उंचावेल. भेदभाव कमी हाेईल.
देशाचा जीडीपी वेगाने वाढेल.
संकटसमयी सक्षम राहतील.