जर तुम्ही एखाद्या कंपनीत काम करत असाल तर तुमच्या पगारातील काही रक्कम ईपीएफमध्ये जमा होते. हे योगदान मूळ वेतन + DA च्या १२-१२ टक्के आहे. नियोक्त्याच्या योगदानापैकी ३.६७ टक्के EPF मध्ये आणि ८.३३ टक्के कर्मचारी पेन्शन योजनेत जमा केले जातात.
सिमेंट २० टक्के महाग, कंपन्यांची नफेखोरी; कच्चा माल स्वस्त, तरी म्हणतात भाव जास्त
जर कर्मचाऱ्याने १० वर्षांची सेवा पूर्ण केली असेल तर ते EPS95 योजनेअंतर्गत पेन्शन मिळवण्यासाठी पात्र ठरतात. पण नोकरीवर असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्यांच्या कुटुंबीयांना पेन्शनचा लाभ दिला जातो. या स्थितीत विधवा निवृत्ती वेतन, बालक निवृत्ती वेतन आणि अनाथ निवृत्ती वेतन दिले जाते. EPS 95 योजनेचा नियम काय सांगतो ते येथे जाणून घ्या.
EPS-95 योजनेअंतर्गत, या कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनमध्ये विधवा पेन्शन, बाल पेन्शन आणि अनाथ पेन्शन यांचा समावेश होतो. विधवा पेन्शन अंतर्गत, किमान कर्मचाऱ्याच्या विधवा पत्नी/विधुर पतीला १००० रुपयांपर्यंत मिळू शकते. पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास, विधवा महिलेला पेन्शनच्या ५० टक्के रक्कम दिली जाते. मुलांचे वय २५ वर्षांपेक्षा कमी असेल तेव्हा बाल निवृत्ती वेतन दिले जाते. या स्थितीत विधवा निवृत्ती वेतनाच्या २५ टक्के रक्कम दिली जाते. एकावेळी दोन मुलांना ही सुविधा देता येईल. जर मुले अनाथ असतील, तर अशा परिस्थितीत मुलांना वयाची २५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत ७५ टक्के पेन्शन मिळते. जर मूल शारीरिकदृष्ट्या अक्षम असेल तर त्याला त्याच्या संपूर्ण आयुष्यासाठी ७५ टक्के पेन्शन दिली जाते.
ईपीएस पेन्शनसाठी, मृत व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र, ज्या लोकांना पेन्शनची रक्कम मिळणार आहे त्यांच्या आधार कार्डची प्रत, खात्याचे तपशील, रद्द केलेला चेक किंवा लाभार्थीच्या बँक पासबुकची साक्षांकित प्रत आवश्यक आहे. लाभार्थी अल्पवयीन असल्यास त्याचे वय प्रमाणपत्रही द्यावे लागेल.
नोकरीवर असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, नॉमिनी किंवा कायदेशीर वारस किंवा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी सदस्याचे कुटुंबीय देखील विम्याच्या रकमेवर दावा करू शकतात. या परिस्थितीत, कर्मचार्‍याच्या कुटुंबाला कर्मचारी ठेव लिंक्ड विमा योजनेअंतर्गत २.५ लाख रुपये ते कमाल ७ लाखांपर्यंतचा विमा लाभ दिला जातो. ही योजना EPFO द्वारे चालवली जाणारी विमा योजना आहे, जी EPFO मध्ये नोंदणीकृत प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी चालवली जाते. जर EPFO सदस्य 12 महिने सतत काम करत असेल, तर कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, नॉमिनीला किमान २.५ लाख रुपयांचा फायदा मिळेल.