स्वातंत्र्य करदात्याचे का व कसे?

कृष्णा, आपल्या भारत देशाचा ७0 वा स्वातंत्र्य दिनाचा सोहळा साजरा करत आहोत, परंतु आपल्या देशातील करदात्यांना स्वातंत्र्य आहे का व ते करदात्यांना कसे मिळेल?

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, आपल्या भारत देशाचा ७0 वा स्वातंत्र्य दिनाचा सोहळा साजरा करत आहोत, परंतु आपल्या देशातील करदात्यांना स्वातंत्र्य आहे का व ते करदात्यांना कसे मिळेल?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, आपल्या भारत देशाच्या संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला बोलण्याचे, रहाण्याचे इ. स्वातंत्र्य दिले आहे, तसेच संविधानामध्ये कर कायदे पाळण्याचेसुद्धा दिले आहे. प्रत्येक करदात्याला त्यानुसार त्याला लागू असलेले कर कायदे पाळावे लागतात, परंतु अनेकदा हे कायदे पाळताना करदात्याकडून काळा पैसा कर चुकविल्यामुळे पुस्तकी चुका होऊ शकतात किंवा कायद्यातील तरतुदीचा अर्थ वेगवेगळ्या रितीने घेतला जातो किंवा काही तरतुदीवर लवाद चालू असतात व याचा परिणाम म्हणजे, करदात्याला खूप व्याज व दंड भरावे लागते आणि मानसिक ताप होतो व त्याचे स्वातंत्र्य हिरावल्यासारखे वाटते. यासाठी शासनाने केंद्र व राज्याच्या कायद्यांतर्गत विविध स्कीम जाहीर करून करदात्यांना चुका दुरुस्त करण्याची संधी दिली आहे. यामध्ये करदात्याला स्वातंत्र्य मिळू शकते.
अर्जुन : कृष्णा, आयकर कायद्यांतर्गत करदात्याला स्वातंत्र्य केव्हा मिळेल?
कृष्ण : अर्जुना, आयकर कायद्यांतर्गत दडविलेले उत्पन्न दाखविण्यासाठी, तसेच जुन्या लवादापासूनसुद्धा मिळविण्यासाठी शासनाने स्कीम जाहीर केली आहेत. याचा फायदा योग्य रीतीने घेतला, तर स्वातंत्र्य मिळेल.
१) इन्कम डिक्लरेशन स्कीम : शासनाने देशातील दडविलेले संपत्ती व उत्पन्न उघड करण्यासाठी योजना आणली आहे. जर दडविलेली रक्कम उघड करण्यासाठी या स्कीममध्ये अर्ज केला, तर दडविलेल्या उत्पन्नावर ३0 टक्के आयकर, ७.५ टक्के सरचार्ज व ७.५ टक्के दंड असे एकूण ४५ टक्के कर भरावा लागेल. या स्कीममध्ये करदात्याला कमीत कमी २५ टक्के कर, सरचार्ज व दंड ३0 नोव्हेंबर २0१६ पर्यंत, ५0 टक्के ३१ मार्च २0१७ आणि १00 टक्के ३0 सप्टेंबर २0१७ पर्यंत भरावे लागेल. करपात्र उत्पन्न संपत्ती असेल, तर त्या संपत्तीचे मूल्य १ जून २0१६च्या फेअर मार्केट व्हॅल्यूनुसार घ्यावे लागेल. जर या योजनेमध्ये गेले, तर आयकर व संपत्ती कर कायद्याच्या दंडाच्या किंवा दंडात्मक कार्यवाहीमध्ये हे उत्पन्न धरले जाणार नाही, बेनामी व्यवहार कायदा १९८८ मधील तरतुदीपासून करदात्याला सुटका मिळेल, तसेच संपत्ती कर (वेल्थ टॅक्स) मागील कोणत्याही वर्षासाठी लागणार नाही. यामुळे करदाता संपत्ती लवविण्याच्या, व त्याच्या ताणापासून मुक्त होईल व त्याला आयकर अधिकाऱ्याला न घाबरता स्वतंत्रपणे राहायला मिळेल.
२) डिस्प्युट रिझॉल्युशन स्कीम : आयकरातील जुने भांडण तंटा सोडविण्यासाठी शासनाने डायरेक्ट टॅक्स डिस्प्युट रिझॉल्युशन स्कीम आणली आहे. जर अपील विवादित रक्कम रु. १0 लाखापर्यंत असेल, तर करदात्याला कर व व्याज भरावा लागेल व दंड भरण्यापासून सुटका मिळेल, तसेच जर रक्कम रु. १0 लाख पेक्षा जास्त असेल, तर करदात्याला कर, व्याज व २५ टक्के दंड भरावा लागेल. ७५ टक्के दंडाची सूट मिळेल. म्हणजेच त्याला जुन्या वाद विवादापासून संपूर्णपणे सुटका मिळेल व स्वातंत्र्य मिळेल.
अर्जुन: कृष्णा, इनडायरेक्ट टॅक्सच्या कायद्यापासून करदात्याला कसे स्वातंत्र्य मिळेल?
कृष्ण : अर्जुना, कर कायद्यामध्ये भांडणे सोडविण्यासाठी एक्साइज, कस्टम व सर्व्हिस टॅक्ससाठी शासनाने डायरेक्ट टॅक्स डिस्प्युट रिझॉल्युशन स्कीम आणली आहे. यामध्ये अपीलमध्ये विषय असेल, तर कर व्याज व २५ टक्के दंड भरून सुटका होऊ शकते. म्हणजेच त्याला जुन्या वाद विवादापासून संपूर्णपणे सुटका मिळेल व स्वातंत्र्य मिळेल.
अर्जुन: कृष्णा, व्हॅटच्या कायद्यापासून करदात्याला स्वातंत्र्य कसे मिळेल?
कृष्ण : अर्जुना, विक्र्रीकर विभागात येणाऱ्या ११ कर कायद्यातील जुने वाद, विवाद व तंटे मिटविण्यासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र सेटलमेंट आॅफ अरिअर्स इन डिस्प्युट अ‍ॅक्ट २0१६’ कायदा आणला आहे. १) जर विवादित थकबाकी ३१ मार्च २0१५ पर्यंतच्या वर्षाची असेल, तर करदात्याने कर भरल्यास व्याज व दंड भरावा लागणार नाही, म्हणजेच व्याज व दंडाची सूट मिळेल. २) जर विवादित थकबाकी १ एप्रिल २00५ पासून ते ३१ मार्च २0१२ पर्यंतच्या वर्षाची असेल, तर करदात्याने संपूर्ण कर व २५ टक्के व्याज भरल्यास उरलेले ७५ टक्के व्याज व पेनल्टी भरावी लागणार नाही.
अर्जुन: कृष्णा, प्रोफेशन टॅक्सच्या कायद्यापासून करदात्याला स्वातंत्र्य कसे मिळेल?
कृष्ण : अर्जुना, महाराष्ट्र टॅक्स एनरोलमेंट अमनेस्टी स्किम २0१६ ही प्रत्येक नोंदणीकृत नसलेल्या व्यक्तीसाठी आणली आहे. या पूर्वी जर करदात्याने प्रोफेशन टॅक्स कायद्यात नोंदणीकृत झाला नसेल, तर त्याला नोंदणीनंतर मागील ८ वर्षांचा प्रोफेशन टॅक्स, त्यावरील व्याज व दंड भरावा लागत होता, परंतु जर करदात्याने या अमनेस्टी स्किमचा फायदा घेऊन यामध्ये अर्ज देऊन नोंदणीकृत झाला, तर त्याला फक्त 0१/0४/२0१३ पर्यंतचा म्हणजेच मागील फक्त ३ वर्षांचा प्रोफेशन टॅक्स भरावा लागेल व त्यावर व्याज भरावे लागेल, तसेच दंडही आकारला जाणार नाही.
करदात्याने यातून
काय बोध घ्यावा?
करदात्याने कायद्याचे पालन केले पाहिजे, कायद्याशी खेळू नये. जर यामध्ये काही उणीव राहिल्यास किंवा पालन केलेले नसेल, तर या स्कीमचा फायदा घेतला पाहिजे. या सर्व योजनांमध्ये भाग घेण्याची अंतिम तारीख ३0 सप्टेंबर आहे.
शासन सध्या प्रत्येक सर्क्युलर, जाहिरात, भाषणात या योजनाचा उल्लेख करत आहे. अन्यथा जबर परिणाम होईल, असे सांगण्यात येते, म्हणून करदात्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
परंतु शासन जुने तंटे संपविण्याच्या मार्गावर आहेत. कारण या सर्व इनडायरेक्ट टॅक्सच्या कायद्याच्या जागी एकच गुडस अँड सर्व्हिस टॅक्स येणार आहे. म्हणून दक्ष राहून या योजनाचा फायदा घ्यावा.
स्वातंत्र्य स्वत:ला अनुभावे लागते, चुकीच्या कर्मामुळे भीती उद्भवते आणि मनुष्याचे मानसिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्य हरवते. दोन पैसे कमविण्याच्या नादात भ्रष्टाचार, करचोरी इत्यादी कार्ये होतात व दंड, कारावास इ. जाचक कारवाही होते. यातून स्वातंत्र्य मिळावयाचे असेल, तर आपल्या देशाच्या कायद्याचे पालन करा.