नवी दिल्ली : देशभरात नवीन घर खरेदी करणार्‍यांची संख्या वाढत आहे. एका रिपोर्टनुसार, 2022 मध्ये टॉप सात शहरांमध्ये एकूण विक्री 3.6 लाख युनिट्सपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत जर तुम्हीही घर घेण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला यासंबंधित प्रॉपर्टी टॅक्स आणि प्रॉपर्टी टॅक्स न भरल्यास होणारा दंड इत्यादींची माहिती असणे आवश्यक आहे.
महापालिका अधिकारी त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या घर किंवा फ्लॅट मालकांकडून प्रॉपर्टी टॅक्स वसूल करतात. प्रॉपर्टी टॅक्स न भरणाऱ्या किंवा मुदतीत प्रॉपर्टी टॅक्सचा भरणा न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होऊ शकते. तर प्रॉपर्टी टॅक्स न भरल्यास होणारे परिणाम आणि दंड वेगवेगळ्या कारणांवरून ठरवले जातात, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
उदाहरणार्थ, दिल्ली महानगरपालिका (MCD) दरमहा देय रकमेवर 1 टक्के दंड आकारते. दुसरीकडे, बंगळुरू महानगर पालिका दरमहा 2 टक्के व्याज आकारते. दुसरीकडे प्रॉपर्टी टॅक्स वेळेवर भरला नाही, तर महानगरपालिका किंवा प्राधिकरण कारणे दाखवा नोटीसही पाठवू शकते.
एसकेव्ही कायदा कार्यालयातील वरिष्ठ सहकारी आशुतोष के श्रीवास्तव यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रॉपर्टी मालकाने कारणे दाखवा नोटीस बजावूनही प्रॉपर्टी टॅक्स भरण्यास टाळाटाळ केली, तर अशावेळी संबंधित पालिका कायद्याची मदत घेऊ शकते. यासोबतच कारणे दाखवा नोटीसकडे दुर्लक्ष केल्यास 20 टक्क्यांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
डीएमसी कायदा, 1957 अन्वये, नगरपालिका प्राधिकरण या कायद्याच्या कलम 155 आणि 156 अंतर्गत प्रॉपर्टी, बँक अकाउंट्स, भाडे आणि सर्व जंगम प्रॉपर्टी जप्त करून देय रक्कम वसूल करू शकते.
कोणती कारवाई केली जाऊ शकते?
एखाद्या व्यक्तीने प्रॉपर्टी टॅक्स न भरल्यास, प्राधिकरण खालीलपैकी एक किंवा सर्व कारवाई करू शकते.
- कारणे दाखवा नोटीस
- बेशिस्त प्रॉपर्टी, बँक अकाउंट, भाडे आणि सर्व जंगम प्रॉपर्टी संलग्न करणे.
- विलफुल डिफॉल्टर्सना सश्रम कारावास आणि दंड देखील होऊ शकतो.