Join us  

Lay's सारखे चिप्स घरी का नाही बनत, कोणता बटाटा वापरता? दिल्ली हाय कोर्टाचा कंपनीला मोठा झटका!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 08, 2023 9:51 PM

लेज हे पेप्सिकोचे (PepsiCo) प्रोडक्ट आहे आणि पेप्सिको ही अमेरिकेतील एक मोठी फूड कंपनी आहे. या कंपनीला आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. 

नवी दिल्ली - आपण घरी बनवलेले चिप्स अनेक वेळा खाल्ले असतील, पण त्यांना लेजच्या चिप्स (Lay's chips) सारखा स्वाद कधीच येत नाही. मग लेज नेमकं करतं काय? कोणत्या बटाट्यांपासून चिप्स बनवतं? असे प्रश्न आपल्याला कधी ना कधी नक्कीच पडले असतील. लेज हे पेप्सिकोचे (PepsiCo) प्रोडक्ट आहे आणि पेप्सिको ही अमेरिकेतील एक मोठी फूड कंपनी आहे. या कंपनीला आता दिल्लीउच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. 

दिल्ली उच्च न्यायालयाने पेप्सिकोची एक याचिका फेटाळली आहे. पेप्सिकोने ही याचिका लेज चिप्ससाठी वापरल्या जाणाऱ्या बटाट्याचे पेटन्ट रद्द करण्याच्या आदेशाविरोधात केली होती. वनस्पती वाणांचे संरक्षण आणि शेतकरी हक्क प्राधिकरणाने (PPVFR) 2021 मध्ये पेप्सिकोच्या एफसी-5 बटाट्याच्या वानाचे पेटन्ट रद्द केले होते. भारताचे नियम बियाण्यांच्या वाणांवर पेटंटची परवानगी देत ​​​​नाहीत, असे प्राधिकरणाने म्हटले होते. याप्रकरणी, अॅक्टिव्हिस्ट कविता कुरुगंती यांनी वनस्पती वाणांचे संरक्षण आणि शेतकरी हक्क प्राधिकरणाकडे एक अर्ज दाखल केला होता.एका खास व्हरायटीच्या बटाट्यापासून तयार केले जातात लेज चिप्स -आता संपूर्ण प्रकरण आपल्या लक्षा आले असेल. पेप्सिको लेज चिप्स तयार करण्यासाठी विशिष्ट प्रकारच्या बटाट्यांचा वापर करते. हे बटाटे केवळ चिप्सच्याच कामाचे असतात. FC5 असे या बटाट्याच्या व्हरायटीचे नाव आहे. या बटाट्यांमध्ये पाण्याचे प्रमाण कमी असते, यामुळे चिप्स क्रिस्पी बनतात.

अमेरिकन स्नॅक्स आणि पेय तयार करणारी कंपनी पेप्सिकोने 1989 मधये भारतात आपला पहिला बटाट्याच्या चिप्सचा प्लांट टाकला. पेप्सिको कंपनी शेतकऱ्यांच्या एका ग्रुपला FC5 बियानांचा सप्लाय करत होती आणि त्यांच्या कडूनच एका ठरलेल्या किंमतीत बटाटे विकत घेत होती. पेप्सिकोचे म्हणणे आहे की, त्यांनीच एफसी-5 व्हरायटीचा बटाटा डेव्हलप केला आणि तो 2016 मध्ये रजिस्टर केला.

कंपनीने शेतकऱ्यांविरोध गुन्हा दाखल केला होता -पेप्सिकोने 2019 मध्ये FC5 बटाट्याच्या वानाची लागवड केल्याप्रकरणी काही भारतीय शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला होता. कंपनीने शेतकऱ्यांवर पेटंटचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत प्रत्येक शेतकऱ्याकडून 121,050 डॉलरहून अधिकची मागणी केली होती. मात्र, मे 2019 मध्ये, कंपनीने शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर हे प्रकरण बिनशर्त मागेही घेतले होते.

टॅग्स :उच्च न्यायालयदिल्लीव्यवसायन्यायालयशेतकरी