Adani Group विरोधात का बंद झाला तपास? सर्वोच्च न्यायालयात 'हे' कारण सांगणार SEBI

बाजार नियामक सेबीने (SEBI) अदानी समूहाविरुद्धचा तपास का थांबवला आणि पुन्हा सुरू केला, हे लवकरच समोर येणार आहे.

Adani Group News: बाजार नियामक सेबीने (SEBI) अदानी समूहाविरुद्धचा तपास का थांबवला आणि पुन्हा सुरू केला, हे लवकरच समोर येणार आहे. सेबी याबाबतची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देणार आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं सूत्रांच्या हवाल्यानं ही माहिती दिलीये. अदानी समूहाविरुद्ध सेबीच्या तपासात होत असलेल्या दिरंगाईबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेबी प्रथम हे सांगेल की सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांनी २०१४ मध्ये अदानी समूहाच्या कंपन्यांना परदेशी निधीच्या गैरवापराबद्दल अलर्ट केले होते, परंतु प्राथमिक तपासणीत काहीही आढळले नाही. तेव्हा २०१७ मध्ये तपास थांबवण्यात आला. यानंतर हिंडेनबर्गनं या वर्षी अदानी समूहाविरुद्ध गव्हर्नन्सशी संबंधित मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केल्यावर सेबीनं पुन्हा तपास सुरू केला.
सेबी सध्या अदानी समूहावर करत असलेल्या तपासावर सर्वोच्च न्यायालयाचं लक्ष आहे. सेबीनं ऑगस्टमध्ये सादर केलेल्या तपासाच्या स्थिती अहवालानुसार ते जवळपास पूर्ण झाले आहे. दरम्यान, विदेशी पैशांद्वारे सूचीबद्ध कंपन्यांशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन आणि अनियमित खरेदी-विक्रीची चौकशी अद्याप सुरू आहे आणि हिंडनबर्ग अहवाल येण्यापूर्वीपासूनच ती सुरू होती.

केव्हा आणि कसा तपास
एका जनहित याचिकाकर्त्यानं सप्टेंबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं होतं की २०१४ मध्ये माहिती मिळाल्यानंतर सेबीनं तपास केला होता, परंतु सेबीनं त्याबद्दल कधीही माहिती दिली नाही आणि या तपासासाठी नियोजित कालमर्यादा देखील सांगितलेली नाही. सेबीनं २०१४ मध्ये कस्टम अधिकाऱ्यांकडून मिळालेले अलर्टही लपवून ठेवले होते. अदानी समूहाच्या कंपन्यांनी विदेशी पैसा वापरून मनमानीपणे शेअर्सच्या किमती ठरवल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

सूत्रांनुसार, सेबीनं जानेवारी २०१४ मध्ये अलर्ट मिळाल्यानंतर आरोपांची चौकशी सुरू केली आणि २०१७ पर्यंत तपास केला. मात्र, परदेशातून कोणताही डेटा मिळवण्यात सेबीला यश आलं नाही. महसूल गुप्तचर संचालनालयानंही (DRI) या प्रकरणाची चौकशी केली होती. न्यायालयाच्या कागदपत्रांनुसार, डीआरआयनं सेबीला दिलेल्या माहितीमध्ये अदानी समूहाच्या कंपन्यांनी यूएईमधून आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमती वाढवल्याचा आरोप केला होता. जानेवारी २०१४ मध्ये डीआरआयने सेबीला पाठवलेल्या पत्रात संशय व्यक्त केला होता की या व्यवहारात वापरलेले पैसे अदानी समूहाच्या लिस्टेड कंपन्यांमध्ये परत गुंतवले गेले होते.

डीआरआयच्या निर्णय घेणाऱ्या अथॉरिटीनं २०१७ मध्ये सीमा शुल्क विभागाचे आरोप फेटाळून लावले. यानंतर सेबीचा तपास बंद झाला. डीआरआयनं तपास बंद करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात अपील केलं होतं परंतु पुरावे विश्वासार्ह नसल्याचं सांगून उच्च न्यायालयानं २०२२ मध्ये ते नाकारले. सर्वोच्च न्यायालयानंही मार्च २०२३ मध्ये हे अपील फेटाळून लावले आणि या प्रकरणात पडण्याची गरज नसल्याचं सांगितलं.