डिजिटल पेमेंट केल्यास २ टक्के सवलत ?, सूट वा रोख परतावा मिळणार

दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यवहार डिजिटल माध्यमातून केल्यास प्रोत्साहन लाभाच्या (इन्सेंटिव्ह) स्वरूपात वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) २ टक्के सवलत देण्याचा विचार सरकार करीत आहे. हा निर्णय झाल्यास डिजिटल माध्यमातील खरेदी दोन टक्क्यांनी स्वस्त होईल.

नवी दिल्ली : दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यवहार डिजिटल माध्यमातून केल्यास प्रोत्साहन लाभाच्या (इन्सेंटिव्ह) स्वरूपात वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) २ टक्के सवलत देण्याचा विचार सरकार करीत आहे. हा निर्णय झाल्यास डिजिटल माध्यमातील खरेदी दोन टक्क्यांनी स्वस्त होईल.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, सूट (डिस्काउंट) अथवा रोख-परतावा (कॅशबॅक) या पद्धतीने ही सवलत दिली जाऊ शकते. वित्त मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक, मंत्रिमंडळ सचिव आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व आयटी मंत्रालय यांच्यात सध्या या विषयावर चर्चा केली जात आहे. भारताला रोखमुक्त अर्थव्यवस्था करण्याची योजना सरकारने आखली आहे. तिला अनुसरून हा निर्णय घेतला जात आहे. छोट्या व्यवहारासह सर्व प्रकारच्या डिजिटल व्यवहारांवर सवलत देण्याची कल्पना यामागे आहे.
या मुद्द्यावर अलीकडेच एक बैठक झाली. नोव्हेंबरमध्ये करण्यात आलेल्या नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारात काय फरक झाला, याचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला आयटीमंत्री रविशंकर प्रसाद आणि अन्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. वित्त मंत्रालय आणि मंत्रिमंडळ सचिवांच्या कार्यालयांचे अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते.
७१व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचा विचार बोलून दाखविला होता. कमीतकमी रोख रकमेचा वापर करा, असे आवाहन त्यांनी केले होते.

सूत्रांनी सांगितले की, छोट्या रकमेच्या व्यवहारासाठी सवलत देण्याचे घाटत आहे. दोन हजार रुपयांची मर्यादा त्यासाठी ठेवली जाऊ शकते. कारण रोखीने होणाºया व्यवहारात २ हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांची संख्या अधिक आहे. या व्यवहारांवर करात सवलत दिल्यास डिजिटल व्यवहारांना मोठी गती मिळू शकते. काळ्या पैशालाही त्यामुळे आळा बसू शकतो. दोन टक्क्यांची सवलत कोणत्या मार्गाने द्यायची याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. नोटाबंदीनंतरच्या काही महिन्यांत डिजिटल व्यवहारांत मोठी वाढ झाली होती. तथापि, गेल्या काही महिन्यांत
त्यात पुन्हा घट झाल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार हा निर्णय घेत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.