Free Government Schemes : राज्यात विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या असून प्रत्येक पक्षाने प्रचाराला सुरुवात केली आहे. गेल्या काही वर्षात निवडणुका म्हटलं की मोफत योजनांची खैरात केली जाते. राज्यातही लाडकी बहीण योजना गाजत आहे. यावेळी महायुती सरकारने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक योजना लागू केल्या आहेत. देशात अशी अनेक राज्ये आहेत, जिथे सध्या जनतेसाठी अशा मोफत योजना सुरू आहेत. मात्र, अशा योजना लवकरच बंद होण्याच्या चर्चांना वेग आला आहे.
मोफत योजना बंद होणार?निवडणुकीदरम्यान मोफत योजनांच्या आश्वासनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अशा मोफत योजनांचे आश्वासनाला 'लाच' म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच निवडणूक आयोगानेही निवडणूक काळातील मोफत योजनांची आश्वासने थांबवण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत.
सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीसया प्रकरणात सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. यासोबत खंठपीठाने ही याचिका इतर प्रलंबित प्रकरणांशी जोडली आहे. याचिकाकर्त्याला सूट देत खंडपीठाने सांगितले की, ते सर्व याचिकांवर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती करू शकतात.
निवडणुकीच्या काळात घोषणांची खैरातदिल्ली विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आम आदमी पक्षाने काही युनिट मोफत वीज आणि मोफत पाणी देण्याचे आश्वासन दिले होते. याशिवाय अनेक राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही काँग्रेसने अशीच आश्वासने दिली होती. त्याचबरोबर भाजपशासित राज्यांमध्ये मोफत सरकारी योजनाही सुरू आहेत. मोफत देण्याच्या आश्वासनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका आधीच प्रलंबित आहेत. माजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा आणि माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती यूयू ललित यांच्या खंडपीठाने यापूर्वीच फ्रीबीज प्रकरणाची सुनावणी केली आहे. नुकतीच डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
महाराष्ट्रात निवडणुका जाहीरमहाराष्ट्रात विधानसभेच्या २८८ जागांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. राज्यात २० नोव्हेंबरला मतदान आणि २३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.