सोपान पांढरीपांडे
नागपूर : आर्थिक मंदीमुळे कमी महसूल आणि वाढत्या खर्चामुळे केंद्र सरकारचा वित्तीय तोटा आॅक्टोबर २०१९मध्येच ७,२०,००० कोटींवर पोहोचला. यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा क्षेत्राचे अनुदान घटण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक वर्षअखेर वित्तीय तूट १२ लाख कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. याचा सरळ परिणाम पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे. २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात ९४,०७१ कोटी अनुदान रेल्वेसाठी दिले होते. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेसाठी १६ हजार कोटी व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासाठी ३७,००० कोटी दिले होते. बंदरे विकासासाठी ३५,००० कोटी खर्च करण्याची योजना होती.
गेल्या वर्षी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ३३२० किमी महामार्ग बांधले. यंदा ४५०० किमी महामार्ग बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या १५ प्रकल्प बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा (बीओटी) पद्धतीने सुरू आहेत. त्यावर १,७८,००० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. सागरमालासाठी २४५ बंदरे सुधार, २१० बंदरांपर्यंत रस्ते, ५७ बंदरांनजीक उद्योग व ६५ किनाऱ्यांवर राहणाºया समुदायासाठी सामाजिक प्रकल्प सुरू आहेत. याशिवाय १४,५०० किमी. लांबीचे मालवाहतूक जलमार्ग विकसित करून ३५ ते ४० हजार कोटी वाचविण्याची योजना आहे. यावर पाच वर्षांत ३,००,००० कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
परंतु या पायाभूत सुविधांसाठी पैसा कुठून येणार? कर्जातून रक्कम उभी करण्याचा पर्याय आहे. पण पाच वर्षांत एकट्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणावरील कर्जच ४० हजारांवरून १ लाख ७८ हजार कोटी झाले आणि २०१३पर्यंत ते ३ लाख ३१ हजार कोटींपर्यंत जाईल.
पायाभूत सुविधांना अनुदान हा मोठा आधार असतो, पण यंदा वित्तीय तोट्यामुळे अर्थमंत्री हे आव्हान कसे पेलतात ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
बांधकाम क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होते. त्यामुळे या व्यवसायास चालना मिळण्यासाठी गृहकर्जाच्या व्याजदरात सूट द्यावी. सर्व प्रकल्पांना योजनांचा लाभ मिळावा. - अनिश शहा, सहसचिव, क्रेडाई राज्य शाखा.
केंद्र सरकारने आर्थिक मंदी दूर करण्यावर उपाय योजावेत. मंदीची अधिक झळ रिअल इस्टेट व बांधकाम व्यवसायाला बसते. यासाठी उपाययोजना केल्यास रोजगारही वाढेल. - विनय पारेख, बांधकाम व्यावसायिक.
बांधकाम क्षेत्रात चांगले दिवस आल्यास भरभराट येईल. रोजगार वाढतील. यासाठी लहान, मोठ्या सर्वच घरांवरील जीएसटी कमी करावा. स्टॅम्प ड्युटीतही सूट द्यावी. - श्रीराम खटोड, बांधकाम व्यावसायिक.