केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. ७ व्या वेतन आयोगानंतर ८ वा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीसाठी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक दीर्घकाळापासून आंदोलन करत आहेत. आता नव्या वर्षात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाशी संबंधित चांगली बातमी मिळू शकेल का, या संदर्भात चर्चा रंगली आहे. नवीन वर्षात देशात लोकसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने ही चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे. याआधी सरकार ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा करू शकते, अशी आशा कर्मचारी संघटना व्यक्त करत आहेत. मात्र सरकारने याबाबत आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे.
सुमारे ४८.६७ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६७.९५ लाख पेन्शनधारकांसाठी ८वा वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या योजनेवर सरकारकडून निर्णय घेण्यात येईल का? केंद्रात काय चर्चा सुरू आहेत जाणून घेऊया.
सध्या आठवा वेतन आयोग निर्माण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. असं पावसाळी अधिवेशनात सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मेडिकल इन्शुरन्स क्लेम करण्यासाठी रुग्णालयात २४ तास राहणे आवश्यक आहे? जाणून घ्या नियम
वित्त सचिव टी.व्ही. सोमनाथन म्हणाले की, ८ वा वेतन आयोगावर सध्या यावर कोणताही विचार नाही.
यापूर्वी, २०१३ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने ७ वा वेतन आयोग स्थापन केला होता. पुढील वर्षी २०२४ मध्येही लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत आठव्या दिवशी आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात होते.
देशातील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल करण्यासाठी दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. देशातील पहिला वेतन आयोग जानेवारी १९४६ मध्ये स्थापन करण्यात आला. १९४७ पासून ७ वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. शेवटचा म्हणजेच सातवा वेतन आयोग २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी लागू करण्यात आला.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा डीए ४६ टक्क्यांवर ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन १८,००० रुपये आहे. ७ व्या केंद्रीय वेतन आयोगानुसार, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत ४२% वरून ४६% करण्यात आली आहे. हा सुधारित दर १ जुलै २०२३ पासून लागू होईल.