मुंबई : देशातील बँकांनी वीज निर्मिर्ती, साखर उद्योग व रासायनिक खतांच्या ६० ते ८० कंपन्यांना दिलेली ३,८०,००० कोटींचे थकित कर्ज ६ डिसेंबरपूर्वी वसूल होईल का, असा प्रश्न सध्या बँकांना भेडसावतो आहे. हे कर्ज गेल्या २ ते ३ वर्षांपासून थकित झाले आहे ते कर्जदार कंपन्यांची मालमत्ता विकून १८० दिवसात वसूल करावे असे परिपत्रक रिझर्व्ह बँकेने ७ जून रोजी काढले होते. ही मुदत ६ डिसेंबरला संपत आहे, परंतु अद्याप कुठल्याही बँकेने वसुलीसाठी हालचाल सुरू न केल्याने हा प्रश्न उभा राहिला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने परिपत्रकात २००० कोटीपेक्षा अधिक कर्ज थकित असलेल्या सर्व कंपन्यांवर वसुली कारवाई करावी, असे म्हटले होते. ही थकित कर्जाची रक्कम ३,८०,००० कोटी आहे व त्यापैकी १,८०,००० कोटी कर्ज केवळ वीज निर्मिती कंपन्यांकडे थकित आहे.
थकित कर्जाची वसुली करण्यासाठी बँकांना नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनलकडे (एनसीएलटी) कर्जदार कंपनीला दिवाळखोर घोषित करून कर्ज वसुली करून द्यावी, असा अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर एनसीएलटी १८० दिवसात कर्ज वसुलीचा प्रयत्न करते व नंतर कंपनीला दिवाळखोर घोषित करून कंपनीची मालमत्ता लिलाव करते. ही प्रक्रिया सहा महिन्यांची आहे. ती अद्याप कुठल्याच बँकेने सुरू न केल्याने वसुलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
देशातील बँकांचे थकीत कर्ज ६ डिसेंबरपूर्वी वसूल होणार?
३ लाख, ८० हजार कोटींची थकबाकी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 17, 2019 03:37 AM2019-11-17T03:37:35+5:302019-11-17T06:23:50+5:30