भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची (एमपीसी) तीन दिवसीय बैठक बुधवारी सुरू झाली असून, आज शुक्रवारी बैठकीतील निर्णयाची घोषणा होऊन नागरिकांच्या कर्जाचा मासिक हप्ता (ईएमआय) वाढणार की घटणार याचा फैसला होईल. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे आज एमपीसीच्या बैठकीतील निर्णयाची घोषणा करतील.
देशाची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता धोरणात्मक व्याज दरात (रेपो रेट) कपात केली जाण्याची शक्यता दिसत नाही. व्याजदर कपातीत सर्वांत मोठा अडथळा वाढत्या महागाईचा आहे. याशिवाय फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर ६.५ टक्के इतका उच्च असतानाही आर्थिक वृद्धीचा दर मजबूत आहे. फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर 'जैसे थे' ठेवण्यात आला आहे. हाच कल पुढे सुरू ठेवण्यास प्राधान्य राहू शकते, अशी प्रतिक्रिया आर्थिक क्षेत्रातील जाणकारांनी दिली.
नव्या समीकरणांचा परिणाम होणार का?
लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला मोठा फटका बसल्यामुळे सरकारकडून लोकानुनयाचे धोरण स्वीकारले जाऊ शकते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता आहे.
तिसऱ्या तिमाहीत व्याजदर कपात अपेक्षित
वित्त वर्ष २०२४-२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत धोरणात्मक व्याजदरात कपात केली जाऊ शकते. कपातीची श्रृंखला जेव्हा सुरू होईल, तेव्हा ती नाममात्र असेल, असे एसबीआय रिसर्चने जारी केलेल्या ताज्या विश्लेषणात म्हटले आहे.