नवी दिल्ली :पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू आणि विमानांचे इंधन (एटीएफ) यांना वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत आणण्याच्या मुद्द्यावर १७ सप्टेंबर रोजी लखनौ येथे होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत विचार होणार असल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली.
सूत्रांनी सांगितले की, याशिवाय कोविड-१९ उपचार व औषधी यावरील कर सवलतींना मुदतवाढ देणे आणि आठ लाख नोंदणीकृत संस्थांच्या बंधनकारक आधार पडताळणीसाठी वेळापत्रक ठरविणे यावरही जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत विचारविनिमय होणार आहे.
पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचे आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्यानुसार हा विषय जीएसटी परिषदेसमोर मांडण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. केंद्रीय वित्तमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या जीएसटी परिषदेत सर्व राज्यांना प्रतिनिधित्व आहे.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पेट्रोलियम उत्पादने घटनात्मकदृष्ट्या जीएसटीच्या कक्षेत आहेत. तथापि, जीएसटी परिषदेने त्यांना नव्या करप्रणालीच्या बाहेरच ठेवले आहे. त्यांना जीएसटीत आणल्यास कर कमी होऊन महसुलात घट होण्याची भीती सरकारला वाटते. त्यामुळे त्यावरील निर्णय वारंवार लांबणीवर टाकला जात आहे.