नवी दिल्ली – कोविड महामारीमुळे नोकरदार वर्गावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. २०२० पासून सुरु असलेल्या कोरोनामुळे अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या तर काही कर्मचाऱ्यांना पगार कपातीचा मार सहन करावा लागला. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या बचावल्या त्यांना घरातून काम करावं(Work From Home) लागलं. त्यामुळे त्यांच्या घरचं मासिक बजेट बिघडलं. इंटरनेट, टेलिफोन, फर्निचर, वीजेचं बिल पहिल्यापेक्षा जास्त येऊ लागले. कोविडपूर्वी या खर्चाचं टेन्शन नव्हतं कारण हे खर्च ऑफिसमधून मिळायचे पण आता असं नाही. त्यामुळे येणाऱ्या बजेट २०२२ मध्ये (Budget 2022) नोकरदारांसाठी सरकार वर्क फ्रॉम होम अलाउन्स(Work From Home Allowance) देण्याचा विचार करत आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मते, जर कंपनी अशाप्रकारे अलाउन्सचा फायदा देऊ शकत नसेल तर सरकारनेच टॅक्समध्ये सूट देऊन कर्मचाऱ्यांच्या खर्चाची भरपाई करावी. ब्रिटनमध्ये वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना करात सूट देण्यासाठी सरकारने काही नियम बनवले आहेत. भारतातही अशाप्रकारे कर्मचाऱ्यांना आगामी अर्थसंकल्पात दिलासादायक निर्णय होईल अशी आशा आहे.
वर्क फ्रॉम होमनं खर्च वाढला
Deloitte India च्या हवाल्याने Financial Express मध्ये म्हटलंय की, सध्याच्या महामारीच्या काळात जवळपास सर्व क्षेत्रातील कर्मचारी घरातून काम करत आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक बजेटमध्ये वर्क फ्रॉम होमचा खर्च वाढला आहे. त्यात इंटरनेट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्निचर, या गोष्टींवरील खर्चाचा समावेश आहे. हे पाहता जे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करत आहेत अशांना ५०००० रुपये सूट देण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
ICAI ची मागणी
काही अशाप्रकारे शिफारस इन्सिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंट्स ऑफ इंडिया(ICAI) ने केली आहे. सरकारने बजेट २०२२ मध्ये वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना टॅक्समधून सूट द्यायला हवी.
१ लाखापर्यंत सूट
ICAI ने स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली आहे. इन्कम टॅक्सच्या कलम १६ अंतर्गत सर्व स्टँडर्ड डिडक्शनची रक्कम ५० हजारांहून वाढवून १ लाखांपर्यंत करण्याची मागणी केली आहे. कर्मचारी त्याच्या कामाशी संबंधित अनेक खर्च करतो. परंतु स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा कमी असल्याने त्याला त्या खर्चावर क्लेम करता येत नाही. इन्कम टॅक्स कलम १० अंतर्गत काही सूट देण्यात येते. परंतु त्याचे नियम खूप जुने झालेत. महागाई पाहता मर्यादा वाढवणं गरजेचे आहे.