नवी दिल्ली - सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. हिस्सेदारी विकून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून बाहेर पडण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. सूत्रानुसार खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या मालकीसंदर्भ (आरबीआय) नियम रिझर्व्ह बँकेने सुलभ करावेत,अशी सरकारची इच्छा आहे. खासगीकरण करण्यात येणाऱ्यां बँकांमध्ये सरकारची हिस्सेदारी किती असावी, या मुद्द्यावर आरबीआय, पंतप्रधान कार्यालय आणि वित्तमंत्रालय चर्चा करत आहे.
सार्वजनिक बँकांतील सरकारची हिस्सेदारी विकून बँकांचे खासगीकरण आकर्षक करणे, हा सरकारचा हेतू आहे. खासगीकरण करण्यात येणाऱ्या बँकांत सरकारची हिस्सेदारी किती असावी, याबाबत पंतप्रधान सरकारबाहेरील अधिकारी तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करीत आहेत. खासगीकरण करण्यात येणाऱ्या बँकांत सरकारने हिस्सेदारी ठेवू नये, सरकारचे थोडे जरी समभाग असल्यास खासगी बँकांच्या संचालक मंडळाच्या निर्णयात सरकार हस्तक्षेप करणार नाही. हे खासगी बँकांना पटवू्न देणे कठीण जाईल. तेव्हा सरकारची हिस्सेदारी नसणे हेच खासगी कंपन्यांसाठी आकर्षक ठरू शकते.
सार्वजनिक क्षेत्रातील चार बँकांतील हिस्सेदारी विकण्याचा सरकारचा बेत आहे. यात बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब अँड सिंध बँक आणि इंडियन ओव्हरसीस बँकेचा समावेश आहे.