व्याजदर ‘जैसे थे’ राहणार?

धोरणात्मक व्याजदर काय असावेत, हे ठरविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पतधोरण आढावा समितीची पहिली वहिली बैठक सोमवारी सुरू झाली.

मुंबई : धोरणात्मक व्याजदर काय असावेत, हे ठरविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पतधोरण आढावा समितीची (एमपीसी) पहिली वहिली बैठक सोमवारी सुरू झाली. मंगळवारी पतधोरण आढावा जाहीर केला जाणार असून, त्यात व्याज दर जैसे थे ठेवले जाण्याची शक्यता आहे.
६ सदस्यीय पतधोरण आढावा समितीची बैठक रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झाली. महागाई, कर्जाचा उठाव, वृद्धीला प्रोत्साहनाची गरज, विदेशी व्यापार आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचे घटक इ. अनेक मुद्द्यावर एमपीसी चर्चा करणार आहे. आतापर्यंत सकाळी ११ वाजता पतधोरण आढावा जाहीर करण्याची प्रथा होती, ती मोडून या वेळी दुपारी २.३0 वाजता पतधोरण जाहीर केले जाईल.
आर्थिक जाणकारांनी सांगितले की, सध्याची किमतींची स्थिती पाहता एमपीसी व्याजदरांत बदल करणार नाही. महागाईचा दर ४ टक्क्यांवर नियंत्रित ठेवण्याचे उद्दिष्ट रिझर्व्ह बँकेला दिलेले आहे. त्यामुळे व्याजदरांत बदल करण्याची जोखीम घेतली जाणार नाही, असे दिसते. ]
बँक आॅफ महाराष्ट्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. पी. मराठे यांनी सांगितले की, महागाईकडे पाहता, रिझर्व्ह बँक व्याजदरांत बदल करील, असे मला वाटत नाही. ठोक आणि किरकोळ अशा दोन्ही क्षेत्रांतील महागाईचा दर अजून तरी उतरल्याचे दिसत नाही.
आॅगस्टमध्ये किरकोळ क्षेत्रातील महागाईचा दर ५.0५ टक्क्यांवर आला. हा ५ महिन्यांच्या नीचांक आहे. तथापि, ठोक क्षेत्रातील महागाईचा दर दोन वर्षांच्या उच्चांकावर ३.७४ टक्क्यांवर आला.
सरकारने रिझर्व्ह बँकेसोबत केलेल्या करारानुसार, महागाई ४ टक्क्यांवर नियंत्रित करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर आहे. या कराराच्या प्रक्रियेत स्वत: पटेल सहभागी होते. या पार्श्वभूमीवर पटेल हे महागाई वाढेल, असे पाऊल उचलण्याची शक्यता नाही.