लोकमत न्यूज नेटवर्क :
कोरोनाच्या दोन्ही लाटांचा फटका ज्वेलरी उद्योगाला बसला आहे. दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव ओसरल्यानंतर उद्योगाला चांगले दिवस येत असतानाच तिसऱ्या लाटेने उचल खाल्ली. त्यामुळे पुन्हा एकदा या उद्योगापुढे आव्हान उभे राहिले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात जीएसटीचा दर कमी करावा, ही या क्षेत्राची प्रमुख मागणी आहे.
जीएसटी घटवा
सध्या ज्वेलरीच्या खरेदीवर ३ टक्के जीएसटी आकारला जातो. हे प्रमाण सव्वा टक्क्यावर आणावे, अशी ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलची (जीजेसी) मागणी आहे.
पॅनची मर्यादा वाढवा
n पॅन कार्डची मर्यादा पाच लाखांवरून दोन लाख करण्यात यावी, असाही जीजेसीचा आग्रह आहे.
n देशाच्या ग्रामीण भागात अनेकांकडे पॅन कार्ड नाहीत. त्यामुळे त्यांना दागिने घेतेवेळी अनेक तांत्रिक अडचणींना सामना करावा लागतो, असे जीजेसीने आपल्या मागणीच्या पुष्ट्यर्थ स्पष्ट केले आहे.
ज्वेलरी उद्योगाला कोरोनाची काजळी
n दोन्ही लाटांमध्ये आणि आता तिसऱ्या लाटेतही मोठा फटका.
n टाळेबंदीमुळे ज्वेलरी उद्योगात मंदीचे वातावरण.
n रोजगार धोक्यात आल्याने ग्राहकही कमी झाले.
n यामुळे ज्वेलरी उद्योग संकटात आला.
एवढे तरी करा
गोल्ड मॉनिटायझेशन योजनेत कमीतकमी किती सोने सामान्य नागरिक ठेवू शकतात, याविषयी स्पष्ट धोरण ठेवा.
२२ कॅरेटच्या दागिन्यांच्या खरेदीसाठी ईएमआय सुविधा ज्वेलरी उद्योगाला द्यावी.
क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमातून ज्वेलरीची खरेदी केल्यास त्यावर आकारण्यात येणारे १ ते दीड टक्का बँक कमीशन रद्द करावे.