सोपान पांढरीपांडेनागपूर : शिक्षणावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के खर्च करू असे आश्वासन सर्वच राजकीय पक्ष देत असले तरी गेल्या ६ वर्षांत कधीही अर्थसंकल्पीय तरतूद ३ टक्याहून अधिक झालेली नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यंदा ही मर्यादा ओलांडणार का, हा प्रश्न आहे.सेंटर फॉर पॉलीसी रिसचनुसार सहा वर्षापूर्वी २०१४-१५ मध्ये शिक्षणावर ७०,५५० कोटी (जीडीपीच्या २.८0 टक्के) तरतूद होती ती २०१५-१६ मध्ये तरतूद घटून ६८,९६८ कोटी (जीडीपीच्या २.४० टक्के) झाली. पुढे २०१६-१७ मध्ये तरतूद ७२,३९४ कोटी (जीडीपीच्या २.६० टक्के) झाली. २०१७-१८ मध्ये तरतूद वाढून ७९,६८६ कोटी (२.७० टक्के), २०१८-१९ मध्ये तरतूद ८५,०१० कोटी (२.९० टक्के) झाली. सन २०१९-२० मध्ये तरतूद ९३,८४८ कोटी झाली असली तरी ती जीडीपीच्या २.७० टक्केच आहे. सर्वशिक्षा अभियानवरील तरतूद २०१६-१७ मध्ये एकूण खर्चाच्या ३१ टक्के होती. ती २०१७-१८ मध्ये २९ टक्के झाली.सहा वर्षात शिक्षणावरील तरतूद जीडीपीच्या तुलनेत स्थिर असली तरी प्रति विद्यार्थ्यांवरील शिक्षण खर्च मात्र वाढत आहे. २०१५-१६ मध्ये प्रति विद्यार्थी खर्च ५,४२४ रुपये होता, तो वाढून २०१६-१७ मध्ये ६,३५० रुपये झाला. शाळेत जाणाऱ्यांची संख्या घटल्यामुळे प्रति विद्यार्थी खर्च वाढला असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष सेंटर फॉर पॉलीसी रिसर्चने काढला आहे.शिक्षणासाठी जीडीपीतून केलेली तरतूद (प्रमाण टक्क्यांमध्ये)अमेरिका ७.३०द.आफ्रिका ६.९०ब्राझील ५.३०रशिया ४.४०चीन ४.३०भारत २.७०