मुंबई : समुद्री व्यापारात प्राचीन काळापासून भारत अग्रेसर राहिला आहे. मात्र, मागील काही काळात यातील भारताचे स्थान मागे गेले आहे. मात्र, आता पुन्हा आपल्याला जगातील प्रमुख १० मेरीटाईम देशांपैकी एक बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी आपल्या बंदरांचे आधुनिकीकरण, डिजिटायझेशन करायचे आहे. तसेच जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करायच्या आहेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी केले.
मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन सोनोवाल यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुंबई बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजीव जलोटा, सीमा शुल्क विभागाचे मुख्य आयुक्त नितीशकुमार सिन्हा उपस्थित होते.
देशातील ९६ टक्के निर्यात ही सागरी मार्गाने होत आहे. भारताला २०३०पर्यंत बलशाली सागरी राष्ट्र करण्यासाठी देशातील सर्व बंदरांचे अद्ययावतीकरणाचे काम सुरू आहे. त्याअंतर्गत जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्प्रक्रिया, तसेच कुशल मनुष्यबळ निर्मिती अशा सर्व आघाड्यांवर काम सुरू आहे, असेही सोनोवाल यांनी नमूद केले.
या योजनांचा प्रारंभ
पीर पाऊ येथे नव्यानेच बांधण्यात आलेल्या तिसऱ्या रासायनिक बर्थसाठी चाचणी परिचालनाचा प्रारंभ केला.
जवाहर द्वीप येथे किनारा संवर्धन आणि रेक्लमेशन प्रकल्प यासाठी पायाभरणी आणि मरीन ऑइल टर्मिनल येथे एससीएडीए आणि पीएलसी स्वयंचलन यंत्रणेचे उद्घाटन.
हे सामंजस्य करार...
गेटवे ऑफ इंडिया येथे प्रवासी सुरक्षितता वाढविण्यासाठी जेट्टी क्रमांक ५ येथे पोंटून बसविण्यात येणार आहे. रॉयल बॉम्बे यॉट क्लबसोबत त्यासाठी एक सामंजस्य करार करण्यात आला. तसेच बॅलार्ड इस्टेट येथे पदपथावर उद्यान आणि वारसा दर्शन विकासासाठी आरपीजी फाउंडेशनसोबत करार केला.
एमबीपीएचे भूखंड...
एमबीपीएने महानगर गॅस लिमिटेडला दोन भूखंड भाडेतत्त्वावर दिले आहेत. तसेच एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेडला लिक्विड बल्क स्टोरेजसाठी पीर पाऊ येथे दोन भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्यात आले. एमबीपीए वर्कशॉप लॅण्डला भाडेतत्त्वावर जमीन आणि ओएनजीसीला जलद क्रू बोटींसाठी डोमेस्टिक क्रूझ टर्मिनलजवळील जमीन व पाणी क्षेत्राचे वाटप केले.