काही दिवसापूर्वी केंद्र सरकारने एलपीजी गॅसचे दर कमी केले. यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा मिळाला, आता महागाईविरोधात सरकार आणखी एक पाऊलं उचलणार असल्याचे बोलले जात आहे. काही महिन्यांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, आता सरकार इंधनाच्या दरात सर्वसामान्यांना दिलासा देऊ शकते.
बँकेने फाटलेल्या नोटा बदलून देण्यास नकार दिला, लगेच करा हे काम; RBI चे नियम जाणून घ्या
येत्या काही महिन्यांत लोकसभा ते विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभमीवर केंद्र सराकर दिलासा देण्यासाठी मोठे निर्णय घेऊ शकते. नुकतेच एलपीजीच्या दरात कपात करण्यात आली. आता जनतेला पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करण्याबाबत सरकारने कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत. पण देशी ब्रोकरेज फर्म जेएम फायनान्शिअलने अंदाज व्यक्त केला आहे. यात दिवाळी दरम्यान पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ ते ५ रुपयांची कपात जाहीर केली जाऊ शकते.
नोव्हेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत ५ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. दरम्यान, निवडणुकीत महागाई हा मोठा मुद्दा बनू शकतो, अशी भीती सरकारला वाटत आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपातीची घोषणा केली जाऊ शकते.
सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क किंवा व्हॅट कमी करू शकते. मात्र, यामुळे सरकारी तिजोरीवर बोजा वाढणार आहे. कारण कच्च्या तेलाच्या किंमती जवळपास १० महिन्यांतील सर्वोच्च पातळीवर आहेत. यामुळे रशिया आणि सौदी अरेबिया या वर्षाच्या अखेरपर्यंत तेल उत्पादनात कपात करत राहतील. सध्या कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल ९०० डॉलरवर पोहोचला आहे.
गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या दरात २०० रुपयांची कपात करण्याची घोषणा केली होती. दरम्यान, महागाईचा दरही सरकारसमोर आव्हान आहे. जुलैमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर ७.४४ टक्के नोंदवला गेला. जी भारतीय रिझर्व्ह बँकच्या ४ ते ६ टक्के मर्यादेच्या बाहेर आहे. मात्र सरकारने एलपीजीच्या किमती ज्या प्रकारे कमी केल्या, त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीही कमी होण्याची शक्यता बळावली आहे.