लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : कोरोनाकाळात सर्वाधिक फटका बसलेल्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) आता पेमेंट वसुलीच्या समस्येचा मुकाबला करावा लागत आहे. येणे रक्कम मिळेनाशी झाल्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. अनेक व्यवसाय तर बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
२०२१ च्या अखेरपर्यंत एमएसएमई क्षेत्राचे केंद्र आणि राज्य सरकारे तसेच विविध कंपन्या यांच्याकडे १०.७० लाख कोटींपेक्षा अधिक रक्कम थकली आहे. यातील ८० टक्के रक्कम म्हणजेच ८.७३ लाख कोटी अगदीच छोट्या कंपन्यांचे आहेत. थकबाकीत ६६ टक्के हिस्सा सरकारी, खासगी कंपन्यांचा आहे. सरकारी कंपन्यांकडील एकूण थकबाकी ५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. लोक प्रशासन, बांधकाम, रिअल इस्टेट आणि वित्तीय क्षेत्रातील सरकारी कंपन्या पैसे थकविण्यात आघाडीवर आहेत.
एमएसएमई म्हणजे?
१ कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक आणि ५ कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्या सूक्ष्म उद्योगाच्या श्रेणीत येतात. १० कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक आणि ५० कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना लघु उद्योगाच्या श्रेणीत गणले जाते.
नियम काय सांगतो?
४५ दिवसांत एमएसएमई क्षेत्रास पेमेंट करावे, असा नियम आहे. तथापि, २०२०-२१ मध्ये १९५ दिवसांनी पेमेंट झाले. २०२१-२२ मध्ये पेमेंट अवधी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.